नेपाली कांग्रेसको विघटित केन्द्रीय समिति पार्टीको आधिकारिकताबारे शुक्रबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरूद्ध अदालत जाने भएको छ।
शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिनेगरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयविरूद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
'निर्वाचन आयोगको दुराशयपूर्ण निर्णयलाई कडा विरोध गर्दै यो बैठक उक्त निर्णयविरूद्ध संवैधानिक एवम् कानुनी उपचार तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दछ,' बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता प्रकाशशरण महतले भने, 'भोलि हामी यसको खिलाफमा सर्वोच्च अदालत जान्छौं।'
बैठकले विशेष महाधिवेशनको नाममा गरिएको भेलाको औचित्य, बैधानिकता उपस्थित संख्या समेत नहेरी निर्वाचन आयोगले एकलौटी रूपमा र्निणयलाई दूषित मनशायबाट प्रेरित भनेको छ।
'विधिवत निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैधनानकि ढंगले परिवर्तन गरी कांग्रेसलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने मनशाय प्रष्ट देखिन्छ। यो निर्णय मुलुकमा लोकतान्त्रि व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्रको एक अंश हो,' नेता महतले भने।
उनले निर्वाचन आयोगले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षलाई नबोलाएको पनि आरोप लगाए।
'हाम्रो पक्षलाई बोलाएर सुन्ने औपचारिकता उहाँहरूले पूरा गर्नुभएन,' उनले भने, ' नजिर, विधान,निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था कुनैको पनि पालना गरेन। अन्यायपूर्ण र दुषित मनशायबाट गरेको निर्णय भएकाले सर्वोच्च अदालतल नै अन्तिम सुनुवाइ गर्ने ठाउँ हो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतमा हामी आफ्नो केश प्रस्तुत गर्छौं र यसको विरूद्धमा जान्छौं,' उनले भने।
राजनीतिक रूपमा प्रतिरोध गर्न त्यसका स्वरूपबारे छलफल भइरहेको पनि उनले बताए।
'पहिला कानुनी लडाइँ लड्छौं। स्टे अर्डर आउला। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैमा हामी आधिकारिक नरहने कुरा हुँदैन। त्यसकारण सर्वोच्च अदालत जाँदैछौं,' उनले भने।
-1746009348.jpg)
