घोषणापत्र फर्केर हेर्दा
निर्वाचनअघि हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्ने भनी कबुल गरेका कार्यक्रमको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्छ। चुनावी घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरिने यो दस्तावेजमा राजनीतिक दलहरूले आफू वा आफ्ना उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने भनी कारण खुलाउँछन्।
तर विडम्बना के भने, अधिकांश राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र पूरा हुन नसक्ने 'रूमानी' कल्पनाले भरिएका हुन्छन्।
देशको आर्थिक अवस्था र स्थलगत यथार्थभन्दा धेरै माथि उठेर उच्च महत्त्वाकांक्षाले भरिने यस्ता घोषणापत्र चुनावपछि न दलले सम्झन्छन्, न उम्मेदवारले हेक्का राख्छन्। मतदाताहरूले पनि यो दस्तावेजलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। चुनावी औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको यो दस्तावेजलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले यो स्टोरीमा नेपाली कांग्रेसले २०७९ को आमनिर्वाचनका लागि घोषणा गरेको चुनावी घोषणापत्र मूल्यांकन गरेका छौं।
फागनु २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेखनको काम अघि बढाइसकेको छ। तर कांग्रेसको अघिल्लो घोषणापत्र पल्टाउने हो भने उसले त्यति बेला गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता २०८२ सालसम्म आइपुग्दा हावादारी र जनताको मत तान्न लगाइएको खोक्रो नारा साबित भएका छन्।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा 'कोखदेखि शोकसम्म साथ दिने' भनी गरेका प्रतिबद्धताका कतिपय काम सुरूसमेत भएका छैनन्।
उदाहरणका लागि — काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म पाँच वर्षभित्र सुरूङमार्ग बनाउने कांग्रेसले घोषणापत्रमा दाबी गरेको थियो। जबकि, पछिल्ला तीन वर्षमा उक्त आयोजनाको डिपिआर समेत बन्न सकेन।
कांग्रेसले २०७९ सालमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता विकास गर्ने दाबी गरेको थियो। जबकि, अहिलेसम्म जडित क्षमता ३ हजार ५ सय ९१ मेगावाट मात्र पुगेको छ।
साना किसानलाई १० हजार रूपैयाँ बराबरको 'किसान क्रेडिट कार्ड' दिने भनेर गरिएको कांग्रेसको बाचा पनि अधुरै रह्यो। २०७९ को चुनावयता पटक पटक सरकारमा सामेल हुँदा पनि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लिखित किसान क्रेडिट कार्डको नारा सम्झिएन।
त्यस्तै, कांग्रेसले तीन वर्षभित्र सबै स्कुलमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर देशका अधिकांश स्कुलमा कांग्रेसको यो बाचा पूरा हुनु टाढाको कुरा, सुरू नै भएको छैन।
कांग्रेसका लागि आफूले सरकारको नेतृत्व नगरेको भन्दै घोषणापत्रका बाचाबाट उम्किने बाटो हुनसक्छ। तर नेतृत्व नगरे पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएर कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले मौका पाएको थियो। प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट नै बनाएका थिए। तर उनले पनि आफ्नै पार्टीले चुनावमा जाँदा जनतासँग गरेको बाचा कार्यान्वयन अघि बढाएनन्।
कांग्रेसले अनियन्त्रित सहरीकरण नियन्त्रण गर्ने दाबी पनि गरेको थियो। यसका लागि स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म पक्की सडक र वडा-वडामा सडक, फुटपाथ र साइकल लेन अनिवार्य गर्ने बाचा गरेको थियो।
त्यस्तै, सबै वडामा पुस्तकालय र इ-पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।
तर कांग्रेसले सत्ता साझेदारका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा पनि देशभरका वडामा पुस्तकालय स्थापना गर्न र इ-पुस्तकालय बनाउन न बजेट छुट्यायो, न त सरकारले यस्तो कुनै कार्यक्रम नै बनायो।
तीन वर्षअघि कांग्रेसको घोषणापत्रमा ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान खाना पकाउने प्रयोजनका लागि बिजुलीमा दिने भनिएको थियो। पार्टीले चाहेको भए अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा यो कार्यक्रम लागू गर्न सक्थ्यो। यसले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने ग्यासप्रति निर्भरता पनि घट्थ्यो। राज्यकोषमा ठूलो राहत पुग्थ्यो। तर कार्यान्वयन गर्न सम्भव र एउटा सरकारी निर्णयबाट हुनसक्ने यस्तो काम पनि अधुरै रह्यो।
यति मात्र होइन, कांग्रेसले घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने भनेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेन।
कांग्रेसले ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो। वृद्धवृद्धाको भोट तान्न नि:शुल्क उपचारको बाचा गरे पनि चुनावपछि वृद्धावृद्धालाई 'हेरेको हेर्यै' बनाइयो।
देशभरका लागि चौबीसै घन्टा टेलिमेडिसिसन, सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण जस्ता विषयमा पनि घोषणापत्रको कागजबाट व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेनन्।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल दलहरूको चुनावी घोषणापत्रलाई 'श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने प्रचलन' सँग जोड्छन्।
'श्राद्धमा बिरालोले जुठो हाल्छ भनेर बाबु र बाजेले बाँध्ने गरेका रहेछन्। छोरा-नातिले गाउँबाट खोजी खोजी ल्याएर भए पनि बिरालो बाँध्न थालेछन् भन्ने एउटा आहान छ। नेपालमा चुनावी घोषणापत्र ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ,' पोखरेलले भने, 'विकसित मुलुकहरूमा चुनावमा गरिने बाचालाई पछिसम्म मूल्यांकन गरेर हेरिन्छ। कति बाचा पूरा भए, कति भएनन् भनेर विश्लेषण गरिन्छ। कुनै पनि नीति ल्याउँदा चुनावी बाचा अनुसार भयो कि भएन भनेर हेरिन्छ।'
नेपालमा भने चुनावी घोषणापत्र लागू गर्नुपर्ने दस्तावेजभन्दा पार्टीका विचारहरूको आधिकारिक रेकर्डमा सीमित भएको उनले बताए।
घोषणापत्र नीतिगत धारणाका रूपमा आउनुपर्ने पोखरेलको तर्क छ।
'२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो। त्यसपछि नेताहरूले भाषणमै कर्मचारीहरूले कांग्रेसको घोषणापत्र हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे,' पोखरेलले भने, 'उनीहरूले नबुझेको कुरा के भने, चुनावी घोषणापत्रलाई चुनावपछि बन्ने सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा पहिले समेट्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र कर्मचारीले नीति लागू गर्नुपर्ने हो। उनीहरूले घोषणापत्र हेरेर काम गर्ने होइन।'
निर्वाचन आयोगले यसपटक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।
विकसित मुलुकहरूमा घोषणापत्रलाई जनतासँग गरिएको बाचाका रुपमा हेरिन्छ। नेपालमा भने मतदाता लोभ्याउने र चुनावमा लगाउने नाराहरूको संगालोका रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ।
'सरकारमा जाँदा घोषणापत्रका कुन कुन बाचा पूरा गर्यौं भनेर दलहरूले जनतालाई भन्नुपर्ने हो। यदि सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमा बसेको भए संसदमा कुन कुन मुद्दा उठायौं भन्न सक्नुपर्छ,' पोखरेलले भने, 'सरकारमा नजानेहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्र अनुरूप सरकारी नीति परिवर्तनमा काम गरेको देखाउनुपर्छ।'
मतदातारूले पनि घोषणापत्रबारे दलहरूसँग सोध्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्।
'हामीकहाँ रद्दीको डालोमा घोषणापत्र फाल्ने अभ्यास भयो,' पोखरेलले भने, 'अनि प्रत्येक पटक नयाँ घोषणापत्र बनाउने गरिएको छ। पहिले लेखेको घोषणापत्र कहाँ, कसरी सम्बोधन भयो भनेर देखाउन छाडियो।'
-1746009348.jpg)
