घोषणापत्र फर्केर हेर्दा
निर्वाचनअघि हरेक राजनीतिक पार्टीले चुनावपछि कार्यान्वयन गर्ने भनी कबुल गरेका कार्यक्रमको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्छ। चुनावी घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरिने यो दस्तावेजमा राजनीतिक दलहरूले आफू वा आफ्ना उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने भनी कारण खुलाउँछन्।
तर विडम्बना के भने, अधिकांश राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र पूरा हुन नसक्ने 'रूमानी' कल्पनाले भरिएका हुन्छन्।
देशको आर्थिक अवस्था र स्थलगत यथार्थभन्दा धेरै माथि उठेर उच्च महत्त्वाकांक्षाले भरिने यस्ता घोषणापत्र चुनावपछि न दलले सम्झन्छन्, न उम्मेदवारले हेक्का राख्छन्। मतदाताहरूले पनि यो दस्तावेजलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। चुनावी औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको यो दस्तावेजलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले यो स्टोरीमा नेकपा एमालेले २०७९ को आमनिर्वाचनका लागि घोषणा गरेको चुनावी घोषणापत्र मूल्यांकन गरेका छौं।
पछिल्लो तीन वर्षमा एमालेले एक वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलायो भने त्यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। चुनावपछि अधिकांश समय सरकारमै रहेको एमालेले आफ्नै घोषणापत्र फर्केर हेर्यो कि हेरेन? आफूले कबुल गरेका ती कार्यक्रम एमालेले आफू सत्तामा हुँदा कति पूरा गर्यो? र, कति कार्यक्रमको नामनिसानसम्म रहेन?
एमालेले २०७९ को निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा 'पाँच वर्ष, एमालेले गर्छ' भन्दै २० वटा ग्यारेन्टी गरेको थियो। ती २० ग्यारेन्टीमध्ये २०८४ सालसम्म प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने पनि एक हो।
एमालेले नेपाली नागरिकको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ लाख रूपैयाँ (२४ सय अमेरिकी डलर) पुर्याउने बाचा थियो। तर पछिल्ला तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि एकदमै कम देखिन्छ।
चुनाव भएकै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ सय ९३ डलर प्रतिव्यक्ति आय थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति आय न्यून दरले बढेर १४ सय ४३ र २०८१/८२ मा १४ सय ९६ पुगेको देखिन्छ।
त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) पनि पाँच वर्षभित्र एक सय खर्ब पुर्याउने दाबी गरिएको थियो।
तथ्यांकमा हेर्ने हो भने पछिल्ला तीन वर्ष अर्थात्, २०७९/८० मा ५३ खर्ब ६६ अर्ब, २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ९ अर्ब र २०८१/८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ थियो।
गरिबी र अर्थतन्त्रका यी आँकडा मात्र होइनन्, एमालेले त्यति बेला घोषणा गरेका कतिपय योजना त सुरू पनि भएका छैनन्।
उदाहरणका लागि — एमालेले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि 'मेक इन नेपाल अभियान' सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसका लागि स्वदेशमा उत्पादित खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो।
एमालेको यो कार्यक्रमलाई त्यति बेला निजी क्षेत्रले उत्साहपूर्वक स्वागत गरेको थियो। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन एकदमै फितलो छ। सरकारी निकायहरूमा समेत स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छैन। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न बैंक व्याज सहित पूर्वाधारमा दिनुपर्ने सहुलियतको स्थिति पनि कमजोर नै छ।
त्यस्तै, आवासविहीनहरूलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने एमालेको बाचा थियो। तर यो बाचा विपरीत काठमाडौंको बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी, भूमिहीनहरूको विषय अझै टुंगिएको छैन।
एमालेले सबैका लागि रोजगारी दिने र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने दाबी गरेको थियो। यसका लागि रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने पनि एमालेको दाबी थियो। तर हरेक वर्ष वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ।
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधा पुर्याउने भनेको थियो। १० हजार लिटरसम्म पानी नि:शुल्क उपलब्ध गराउने दाबी थियो। तर यो योजना घोषणापत्रको कागजबाट कार्यान्वयनसम्म पुग्न सकेन।
त्यसैगरी एमालेको अर्को ग्यारेन्टी सिँचाइसम्बन्धी थियो। 'खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी' को मान्यता उसले अघि बढाएको थियो।
'आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिनेछ। सिँचाइलाई वर्षा यामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ। आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ,' एमालेले भनेको थियो।
तर पानीको स्रोत तथा मुहानहरू सुकेर खानेपानी तथा सिँचाइमा समस्या उत्पन्न हुँदा गत साउन ८ मा एमालेकै सरकारले तीन महिनाका लागि मधेसमा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपरेको थियो।
त्यस्तै, 'निरोगी नेपाल, सबल नागरिक' को नीति पनि अघि बढाउने एमालेको दाबी थियो।
यसअन्तर्गत ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको नि:शुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। कडा तथा असाध्य रोगहरूको उपचार पनि नि:शुल्क गर्ने दाबी गरेको थियो।
पालिका स्तरमै आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको थियो। यस्ता कार्यक्रम अहिले पनि योजना तहबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्।
यति मात्र होइन, अस्पताल निर्माण गर्दा एमाले सरकारले शिलान्यास गरेका ५, १० र १५ शैय्याका ३९६ स्थानीयका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने पनि उसको दाबी थियो। यसैगरी जिल्ला स्तर र अञ्चल स्तरमा पनि अस्पताल निर्माण गर्ने दाबी पनि गरिएको थियो। देशभर स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा वैकल्पिक खरिदका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि दाबी थियो। यो योजना पनि कार्यान्वयनमा आएन।
राजनीतिक दलहरूले चुनावमा मतदाता आकर्षित गर्न आफ्नो घोषणापत्र सकेसम्म आकर्षक बनाउँछन्। उनीहरूलाई घोषणापत्र लेख्ने बेला नै पूरा हुने/नहुने थाहा हुन्छ। तैपनि चुनावपछि कसैले मूल्यांकन नगर्ने हुँदा हचुवा पारामा घोषणापत्र लेख्ने चलन छ।
एमालेले आउँदो निर्वाचनका लागि पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको छ। त्यसले कस्तो घोषणापत्र बनाउँछ भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
यो पनि
यस्तो नहोस् अबको कांग्रेसको घोषणापत्र
-1769085508.jpg)
-1746009348.jpg)
