निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि नेपाली कांग्रेसले माघ १६ गते जनकपुरमा गर्न लागेको सभा रोकेको छ।
कांग्रेसका नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग सभा गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए भने आयोगले निर्वाचन आचासंहिता सम्झाउँदै सभा नगर्न सुझाएको थियो।
मनोनयन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा पनि अहिले दलहरूले प्रचार प्रसारका लागि सभा लगायतका कार्यक्रम गर्न पाउँदैनन्।
निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–४ मा ‘राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठनहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था छ।
जसमा ‘उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी’ काम गर्न पाउने व्यवस्था छ।
आचारसंहिताले मतदानको १७ दिन अघि तीन प्रकारका काम गर्न बन्देज गरेको छ।
पहिलो, दलहरूलाई जुलुस, आमसभा वा कोणसभा गर्न गर्न रोक लगाएको छ।
दोस्रो, सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउको छ। अर्थात दलहरूले विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन्।
तेस्रो, निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। अर्थात् मत देऊ भनेर मतदाताको घरमा उम्मेदवारहरू जान पाउने छैनन्।
निर्वाचन आचारसंहितामा भएको व्यवस्था
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता पुस १३ र १४ गते भएको थियो भने प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता माघ ६ गते भएको थियो।
आयोगले मनोनयन दर्ताको दुई दिन अघि अर्थात् माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागू गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले माघ ४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती ।
माघ ६ गते देशभर प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता भएपछि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ‘दलहरूले फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म प्रचार प्रसार गर्ने समय तोकिएको’ उल्लेख गरेका थिए।
‘मनोनयन दाखिल गरेर उम्मेदवारको चिह्न कायम भएपछि मतदाता भेट्न र घरदैलो गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न राय सुझाव सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ’, भण्डारीले भनेका थिए, ‘तर दलगत रुपमा ठूलो र्याली, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम गर्न पाइँदैन।’
निर्वाचनको ४८ घन्टाअघि भने मौन अवधि लागू हुन्छ।
आयोगले २०७९ सालमा पनि प्रचार प्रसारका लागि दलहरूलाई १५ दिनको समय दिएको थियो। सोही व्यवस्था यसपटक पनि आयोगले पछ्याएको हो।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलले भने आचारसंहिताको यो व्यवस्था विपरित सभा गरेको भेटिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माघ ५ गते जनकपुरमा चुनावी सभा गरेको थियो। जबकि आयोगको निर्णय अनुसार माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि नै आचारसंहिता लागू भएको थियो।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले भने आचारसंहिता लागू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभा एकैसाथ हुन पुगेको बताए।
‘उनीहरूले त्यो सभा पहिले नै तय गरेक थिए। आचारसंहिता पनि त्यही दिनबाट लागू भयो। यो नियतभन्दा पनि संयोग भयो। उनीहरूले नियतवश आचारसंहिता उल्लंघन गर्न खोजेको देखिँदैन’, जबराले सेतोपाटीसँग भने, ‘मानिसहरूले ५ गते बेलुकाबाट लागू हुने ठानेछन्। हामीलाई पनि कसको कार्यक्रम कहाँ छ थाहा हुने कुरा भएन।’
दलहरूले आउँदो फागुन ४ गतेभन्दा अघि सभा गर्न नपाउने जबराले बताए।
‘अब कसैले प्रचार प्रसारका लागि तोकिएको दिनभन्दा अघि सभा गर्यो भने हामी स्पष्टीकरण सोध्छौं’, जबराले भने, ‘रास्वपाले माघ ५ गते गरेको कार्यक्रममा भने हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छैनौं।’
उनले मनोनयन दर्ता र प्रचारप्रसारको अवधिको बीचको समय दलहरूलाई निर्वाचनको तयारीका लागि दिइएको दाबी गरे।
‘हामीले रोकेको घरदैलो भनेको बाजासहित जान नपाउने भनेको हो। मतदातासँग भेटेर गफ गर्न पाउँछन्। घोषणापत्र बनाउनुपर्यो। त्यसको तयारी गर्नुपर्यो। मानिसहरुसँग भेटघाट गर्न पाइयो’, जबराले भने, ‘तर मतदाताको घर घरमा गएर मलाई भोट देऊ नभन भनेको हो। यो ‘टेबल टक’ गर्न समय हो।’
जबराले दहरूकै आग्रमा प्रचारप्रसारको अवधि तोकिएको बताए।
दलहरूले कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न ठूलो खर्च लाग्ने बताएपछि प्रचारप्रसारको समय तोकिएको उनले बताए। कार्यकर्ता परिचालनमा खर्च हुने बताएपछि आयोगले समय तोकेको जबराले उल्लेख गरे।
‘२५ जना मान्छे लिएर झण्डा बोकेर घरघरमा नजाउ भनेको हो’, जबराले भने, ‘योजना बनाउन र कुरा गर्न पाइयो। भेला गरेर भाषण गर्न पाइएन।’
प्रचार प्रसारको अवधि घटाउँदै आयोग
निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनदेखि प्रचारप्रसारको समय अवधि तोक्न थालेको हो। त्यसअघि २०७४ सालमा आयोगले प्रचार प्रसारका लागि ३० दिनको समय दिएको थियो। २०७९ सालमा मनोनयन दर्तादेखि मतदानको बीचमा ३९ दिनको समय थियो। यसपटक मनोनयनदर्तादेखि मतदानको बीचमा ४४ दिनको समय थियो।
प्रचारप्रसारमा लामो समय दिँदा निर्वाचनको मात्र होइन, उम्मेदवारहरूको खर्च पनि बढ्नेछ। प्रचारप्रसार अवधिभर राज्यका अंगहरू शिथिल हुन्छन्। विकास निर्माणदेखि जनताका काम सुस्त हुन्छन्। त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकले निर्वाचन खर्च घटाउन प्रचारप्रसारको समय कटौती गर्न थालेका छन्। तर कतिपयले भने ठूलो र विकट निर्वाचन क्षेत्र विकट भएकाले १५ दिनमा प्रचार प्रसार सम्भव नहुने तर्क गर्ने गरेका छन्।
भारतमा लोकसभा निर्वाचनका उम्मेदवारले १४ दिन मात्र प्रचार गर्न पाउने गरेका छन्। जबकि त्यहाँ कम्तीमा ३ लाखदेखि ३० लाखसम्म जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्र छन्। भारतमा पहिले प्रचारप्रसार अवधि २० दिन थियो। त्यो पनि धेरै भयो भनेर १४ दिनमा झारिएको हो। फ्रान्समा यस्तो अवधि बढीमा दुई साता हुने उल्लेख छ। जापानले कानुन नै बनाएर १२ दिन तोकेको छ। सिंगापुरमा ९ दिन मात्र छ।
नेपालमा भने मतपत्र छपाइमा समय लाग्नै देखाउँदै निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ता र मतदानको बीचमा लामो अवधि खाली राख्ने गरेको छ। मतपत्र छपाई प्रदेशस्तरमा भए मनोनयन दर्ता र निर्वाचनको अवधि कम हुनेछ।
यो पनि; सम्बन्धित समाचार : भारतमा चुनाव प्रचारको समय १४ दिन, जापानमा १२, नेपालमा किन ३९ दिन?
-1746009348.jpg)
