सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै पेस भएको रिट दर्ता नहुने भएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ आदेश गर्ने निर्णयविरूद्धको निवेदन बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। उक्त इजलासले सर्वोच्च प्रशासनकै दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको हो।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले चैत २७ गते मा कँडेलको योग्यता महान्यायाधिवक्ता बन्न नपुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए।
उक्त रिटलाई रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरेका थिए।
अधिवक्ता बस्नेतले संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) बमोजिम योग्यता नै नपुगेका कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता बनाएको भन्दै रिट पेस गरेका थिए।
उनको नियुक्तिलाई बदर गर्न र अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल सम्मका लागि महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नू/नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
रजिस्ट्रार पोखरेलले रिट निवेदनमा ‘निवेदकको के कस्तो मौलिक वा कानुनी हक कसरी हनन् हुन गएको छ भन्ने दाबी पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस गरेको नदेखिएको भन्दै दरपीठ गरेका थिए।
त्यस्तै, कुनै कानुन विपरीत कार्य गरेको भए नियमित अदालतमार्फत् कानुनी उपचार खोज्न सकिने भएकाले रिटलाई दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको हो।
संविधानको धारा १५७ (३) ले सर्वच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तका लागि योग्य हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
संविधानको धारा १२९ (५) मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको योग्यता उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता हुन कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
रिट निवेदकले कँडेलले निरन्तर १५ वर्ष वकालत नगरेको दाबीसहित योग्यता नपुगेको दाबी गरेको हो।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
