राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी पहिलो महाधिवेशन क्रममा उम्मेदवारी शुल्क र प्रस्तावक/समर्थकहरूले आफै उम्मेदवारी दिन नपाउने नियमलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ५१ हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि २१ हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
केन्द्रीय सदस्य बन्न आकांक्षा राख्नेहरूको बढ्दो संख्याबीच यति धेरै शुल्क तोकिनुले इच्छुक व्यक्तिहरू हच्किने अवस्था आएको हामीले कुरा गरेका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन २१ हजार रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने नियमले उम्मेदवारी संख्या कटौती हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने मन बनाएकाहरूलाई संकुचित पारेको उनीहरू बताउँछन्।
हामीले यसबारे केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका उपप्रमुख राम गुरूङसँग कुरा गरेका छौं।
उनले रास्वपा चन्दा लिने पार्टी नभएकाले सदस्यहरूबाटै रकम संकलन गरी पार्टीमा लगानी गर्न यति शुल्क तोकिएको बताए।
'हाम्रो पार्टी चन्दा लिने पार्टी होइन। हामी अरूजस्तो व्यावसायिक घराना र विभिन्न व्यक्ति वा संघ-संस्थाबाट पैसा लिँदैनौं,' उनले भने, 'त्यही भएर सदस्यहरूबाट संकलन गरिएको रकमले नै पार्टी व्यवस्थापन होस् भनेर यति शुल्क तोकेका हौं।'
यसले पार्टीभित्र सामूहिक लगानीको भावना जागृत हुने उनको भनाइ छ।
'पार्टीमा सदस्यहरूको लगानी होस्। सबैले अपनत्वको अनुभूति गरून् भन्ने हाम्रो मनसाय हो,' उनले भने, 'हामी कसैसँग चन्दा नलिने भएकाले सबैको सामूहिक लगानीबाट पार्टी बनोस् भन्ने चाहन्छौं।'
यति मात्र होइन, उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकहरूका लागि लागू गरिएको नियमले पनि केन्द्रीय सदस्यमा बढ्दै गएको आकांक्षीहरूको लर्को कटौती गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीले जारी गरेको सूचना अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक बसेकाहरूले आफै उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। यो नियम अस्वीकार गरी मनोनयन फारम पेस गरे स्वत: अमान्य हुने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय सभापति पदका लागि एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक जुटाउनुपर्ने छ। त्यस्तै, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूका हकमा २१-२१ जना समर्थक र एक-एक जना प्रस्तावक आवश्यक पर्छ।
यति मात्र होइन, कुनै पनि उम्मेदवारका प्रस्तावकले एकभन्दा बढी उम्मेदवारको उम्मेदवारी फारममा प्रस्तावकका रूपमा हस्ताक्षर गर्न पाउने छैन। समर्थकहरूले भने एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई पनि समर्थन दिन पाउने छ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी लगातार बढ्दै गएपछि त्यसलाई कटौती गर्ने उद्देश्यले यो नियम ल्याइएको नेताहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या ४३ सय नाघेको छ। तीमध्ये झन्डै हजार जना केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी देखिएका छन्।
नयाँ नियमले भने सबै आकांक्षीलाई उम्मेदवारी दिन नै गाह्रो पर्नेछ।
केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिले एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थकसहित २२ जना महाधिवशेन प्रतिनिधि जुटाउनुपर्नेछ। र, ती २२ जनाले आफू उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।
यसले एक जनाका लागि २२ जनाको उम्मेदवारी रोकिने छ।
समर्थकका हकमा एक जनाले धेरै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न त पाउँछ, तर हरेक उम्मेदवारले उही व्यक्तिलाई खोजी खोजी आफ्नो समर्थक बनाउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन।
यसबाट केन्द्रीय सदस्यको निम्ति उम्मेदवारी दिने संख्यामा ठूलो कटौती हुने र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने एक नेताले बताए।
'पहिलो कुरा त प्रस्तावक र समर्थक गरी २२ जना जुटाउन महाधिवेशन प्रतिनिधि चिन्नै गाह्रो छ। त्यसमा पनि मन खाएको मान्छे चिनेर समर्थन जुटायो भने ती २२ जनाले आफू उम्मेदवारी दिन नपाउने भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेहरू कम हुने भइहाले,' एक प्रतिनिधिले भने।
सँगसँगै, केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन २१ हजार रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने नियमले पनि उम्मेदवारी संख्या कटौती हुने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोग उपप्रमुख राम गुरूङ भने पार्टीमा सामूहिकताको भावना जागृत गराउने र नेता बन्ने आधारशिला तयार पार्दै लैजान यस्तो नियम ल्याएको बताउँछन्।
