नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी महाधिवेशनबाट नेतृत्वभन्दा पनि नीति, निर्णय र नियतबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
झापाको बिर्तामोडमा मंगलबार आयोजित वृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति शर्माले रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक दस्तावेजले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले महाधिवेशनको सफलता नेतृत्व चयनमा नभई पार्टीले लिने नीतिगत दिशामा निर्भर रहने टिप्पणी गरेका हुन्।
‘नेतृत्वमा को आउनुहुनेछ भन्नेमा रास्वपा महाधिवेशनको सफलता सन्निहित छैन, को आउनुहुन्छ त्यो स्पष्टै छ। यो अधिवेशनको सफलता रास्वपाले लिने नीति, निर्णय र नियतमा निर्भर रहनेछ,’ शर्माले भने।
शर्माले पहिलो प्रश्न राष्ट्रियताको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणाबारे रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक मत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘के रास्वपा मान्दछ, प्रधानमन्त्रीले भनेझैं नेपाल देशले भारतको सीमा मिचेको छ? हो भने कहाँ–कहाँ? होइन भने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा गएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिन भन्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको उक्त धारणामाथि पार्टीले लिखित धारणा बनाउन नसक्ने अवस्था भए त्यसले पार्टीको अस्तित्व र निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीको धारणा उपर, पार्टीको कुनै लिखितम् धारणा महाधिवेशनमा बन्दैन ?,’ शर्माले सोधेका छन् ‘बन्न सक्दैन? बनाउन सकिन्न भने, पार्टी नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफैंलाई सोध्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीका अघिल्तिर रास्वपा नामक दलको के कुनै अर्थ छैन?’
लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयलाई दोस्रो महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा उठाउँदै शर्माले नागरिकलाई विकल्प नदिई बर्खायाममा घर भत्काउने निर्णय, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा संसदबाट उठेर बाहिरिने व्यवहार, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई पर्याप्त समय नदिने प्रवृत्ति तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडेर प्रश्न गरे।
‘रास्वपाको महाधिवेशनले पारित गर्ने दस्तावेजमा यस्ता गम्भीर प्रश्नले प्रवेश पाउनुपर्छ,’ शर्माको भनाइ थियो। सुशासनको विषयलाई तेस्रो प्रश्नका रूपमा उठाउँदै शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुँदा सांसद पद निलम्बन हुने पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरिएको विषयमा समेत रास्वपाले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए।
‘विगतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता हुँदा सांसदको पद निलम्बन हुन्थ्यो। रास्वपा संसदमा ठूलो दल बनेपछि निलम्बन हुनु नपर्ने नियमावली ल्याइयो। यो सही भएको छ भन्ने के रास्वपाको महाधिवेशन ठान्दछ?’ उनले प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा देखिएको सुनको स्रोतबारे समेत पार्टीले स्पष्टता खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्तिमा देखिएको तोलाका तोला सुनको स्रोत के हो, महाधिवेशनले त्यो स्रोत स्पष्ट गर्न आफ्ना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव दस्तावेजमा लेख्छ कि लेख्दैन?’ उनले सोधेका छन्।
