राहदानी छपाइ प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयानमा आफूले नोक्सानी हुने काम नगरेको बताएका छन्।
उनीसहिन १८ जनाविरूद्ध अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारको बयानमा महानिर्देशक अर्यालले सम्पत्तिको बचत हुन गएको बताएका हुन्।
राहदानी छपाइ प्रकरणमा दुई वटा प्याकेजमा जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का परेको थियो।
खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
महानिर्देशक अर्यालले यसअघिका ठेक्का लिँदा एउटै प्याकेजमा गर्दा भन्दा दुई वटामा गर्दा सस्तो पर्न गएको बताएका हुन्।
‘बोलपत्र कागजातमा दुबै प्याकेज पाउँदा मितव्ययी हुने भए थप छुट दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। यसअघि एउटै प्याकेजमा गरिएको खरिद भन्दा यसपटक मूल्यवृद्धिलाई गणना नगर्दा पनि न्यून मूल्यमा राहदानी प्राप्त भएको छ,’ बयानमा उनले भनेका छन्, ‘यसबाट सरकारी सम्पत्तिको बचत हुन गएको देखिन्छ र हानि नोक्सानी भएको छैन।’
उनले यसअघि राहदानीको मूल्य अमेरिकी डलर १०.१३ पर्न गएको र अहिलेको खरिद प्रक्रिया पछि झन् घटेको पनि बताए।
‘राहदानी जारी गर्नु अविछिन्न कार्य र नागरिकको हक समेत भएकाले सोही आधारमा खरिद प्रक्रिया बढाइएको थियो। यसअघि गरिएको खरिद मूल्य सोही प्रणालीको प्रयोग गरी थप राहदानी खरिद गर्दा कायम मूल्य (अ.ड. १०.१३ प्रति राहदानी) र हाल पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दा पर्न आएको मूल्य करिब प्रति राहदानी अ.ड ८.६२ (सम्पूर्ण सेवा प्याकेज I+II) को तुलना गर्दा यसको औचित्य प्रष्ट हुन्छ।’
यसरी दुई वटा टुक्रामा प्याकेज बनाउँदा प्रतिस्पर्धा पनि फराकिलो भएको उनको भनाइ छ।
उनले मेसिनबाट पर्सनलाइज गरिएको पासपोर्टमा रहेको बारकोड स्क्यान गर्दा रिड नभएको भन्ने विषयमा पनि प्रस्ट्याएका छन्।
‘मेसिनबाट पर्सनलाइज गरिएको पासपोर्टमा रहेको बारकोड स्क्यान गर्दा रिड नभएको सन्दर्भमा नयाँ मेसिनबाट उत्पादन सुरू हुनै बाँकी रहेको र बारकोड स्क्यान गर्दा रिड हुने नै छ,’ उनले भने।
उनले कानून अनुसार नै बोलपत्रको मूल्यांकन भएको र कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको पनि बताएका छन्।
‘यसबाट कुनै रकम हिनामिना भएको छैन। प्राविधिकहरूका अनुसार सर्भरको क्षमता यसको आकारमा निर्भर नभई यसको स्पेसिफिकेसनमा निर्भर रहन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार मैले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिई दक्षतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘सबै कार्य पूर्ण पारदर्शी रहेको प्रचलित कानुनी व्यवस्था र समयमै खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण पर्न गएको केही जिम्मेवारी बोध बाहेक कुनै अन्य कारण र प्रभाव परेको छैन। मैले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूर्ण बफादार रही सम्पन्न गरेको हुँ।’
अख्तियारले सोमबार १८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
त्यसैगरी कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानून) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानून) पुस्करराज नेपालविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
उनीहरूमाथि अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
अख्तियारले विभागले राहदानीको छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरूआती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ब्यहोरासहित उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ।
यसरी उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गरेको छ।
यो राहदानी छपाइका लागि दुई वटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।
खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो। प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
छपाइको लागि यही दुई कम्पनीले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुन विपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो। म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल विरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरू तीन जनाको हकमा अख्तियारले एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ मुद्दा दायर भएको छ।
त्यसैगरी, भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूको हकमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ।
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानको शिलशिलामा असार २ गते पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनेर अख्तियारले म्याद तामेलीमा राखेको थियो। उनको बूढानीलकण्ठस्थित जलेको भवन बाहिर सूचना टाँस समेत गरिएको थियो।
त्यसैगरी असार ४ गते राहदानी छपाइमा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेर राइजिङ नेपालमा अख्तियारले सूचना समेत जारी गरेको थियो। प्रतिवादी बनाइएका म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र भेरोडास कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरिएको थियो।
असार २ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सचिवालय सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई केरकार गरी महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्न लगाएको खुलेको थियो। अर्याललाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
