राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
रास्वपाको जारी पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उनले पेस गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
रास्वपाले आफ्नो संख्या र सामर्थ्य पुगेका दिने अहिलेको संविधान परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह तथा यसको संख्यामा एकतिहाइ कटौती र प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचना गर्ने वाग्लेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रमसँग गाँसिएको बताएका छन्।
'लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको सुदृढीकरण बाहेक अन्य विकल्प हामीले सोचेका छैनौं,' उनले भने, 'नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ।'
त्यस्तै, न्याय परिषद लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरण जस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको उनले बताएका छन्।
'रास्वपा कानुनबाट शासन गर्ने होइन, कानुनको शासनमा आधारित व्यवस्थामा विश्वास गर्छ। कानुन सत्तापक्षीय होइन, जनपक्षीय बन्नुपर्छ। यसले नागरिक र राज्यबीच विश्वास स्थापित गर्न मद्दत गर्छ,' प्रस्तावमा भनिएको छ।
रास्वपाले आफूलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा चिनाउने पनि उनले बताएका छन्।
वैयत्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूति र जबाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समावेशी राज्य निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
रास्वपाको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनाको पूर्ण पाठ —
