राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामले आमजनतामा विश्वास रोप्न र आशा जगाउन सफल भएको बताएका छन्।
पार्टीको जारी पहिलो महाधिवेशन अन्तर्गत आज मंगलबार आयोजित बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहल सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित सुधारले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको संस्थागत क्षमता, नागरिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।
सुशासन सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन, राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार, सहकारी पीडितलाई राहत, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, बिचौलिया नियन्त्रण, विकास आयोजनामा तीव्रता र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारले ऐतिहासिक थालनी गरेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सभापति लामिछानेले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन सामान्य असन्तोष मात्र नभई वर्षौंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तलाउमा जनताको विष्फोट भएको बताएका छन्।
उनले २०७९ को निर्वाचनपछि गठित पुष्पकलम दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारबाट सुशासन र संसदबाट खबरदारी गरिएको पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
'त्यो छोटो समयमा पनि सरकार भित्रबाट सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विधिको शासन बलियो बनाउने प्रयास गर्यौं,' सभापति लामिछानेको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'हामीले सत्ता सञ्चालन होइन, सत्तामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्यौं, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने, राज्य संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउने र विधिको शासन स्थापित गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दियौं।'
आफूहरूले सुरू गरेको सुशासनको एजेन्डाले पुराना शक्ति संरचनामा ठूलो त्रास सिर्जना गरेको र भुटानी शरणार्थी काण्डमा 'ठूला' र महत्त्वपूर्ण मानिसहरू अनुसन्धानमा तानिने परिस्थिति बनेपछि रातारात देशको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सरकार बनाउन एकै ठाउँ उभिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २०८१ साउनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू प्रयोग भएको उल्लेख छ।
उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण 'सामाजिक लोकतन्त्र' भएको पनि प्रस्ट पारेका छन्। सामाजिक लोकतन्त्रको आलोकमा नागरिक स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिने उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन र संस्थागत पद्धति, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी राज्यलाई सामाजिक लोकतन्त्रको पाँच प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
'रास्वपा राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'राजनीतिक रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आस गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त मानेका छौं।'
पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण 'सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समृद्धि' र परराष्ट्र नीति 'विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थिति' हुने सभापति लामिछानेले उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, रास्वपाले आफूलाई संविधान संशोधनमार्फत स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभ्याएको छ। साथै, अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको छ।
'अहिलेको राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि हामी पुनर्संरचनाको पक्षमा छौं।'
संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज भएको जनाउँदै सभापति लामिछानले यसको संशोधन पनि संकुचित राजनीतिक स्वार्थबाट नभई राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने उल्लेख गरेका छन्।
'संविधान न अपरिवर्तनीय दस्तावेज हो, न प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरिने अस्थिर दस्तावेज। संविधान संशोधनको अबको आधार सुशासन, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व र नागरिकको हित हुनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'हामी व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिको पक्षमा छौं।'
रास्वपा सभापति लामिछानेले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको पूर्ण पाठ —
