लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बजेट वितरणमा व्यापक विभेद गरिएको, मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना केन्द्रित गरेको तथा सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले मंगलबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। विरोधका कारण बैठक सुरु भएको १६ मिनेटमै स्थगित भएको छ।
मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजस्व र व्ययसम्बन्धी प्रतिवेदन सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने तयारी गरिएको थियो। सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले नेकपा एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई बोल्न समयसमेत दिएका थिए। तर छलफल अघि बढ्न नपाउँदै एमाले बाहेकका सांसदहरूले विरोध सुरु गरेका थिए।
सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका सांसद भुवनेश्वर चौधरी आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुखले सुरुवातमा उनलाई बोल्ने समय नदिएको बताउँदै बस्न आग्रह गरे पनि चौधरीले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न खोजेका थिए। पछि सभामुखले छोटो समय दिएपछि चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरूले सिफारिस गरेका योजना समावेश नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले विशेषगरी बर्दिया जिल्लाका लागि प्रस्ताव गरिएका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी योजना बजेटमा नपरेको गुनासो गरे। आफूहरूले बारम्बार माग गरे पनि जिल्लाका आवश्यक योजना हटाइएको भन्दै उनले त्यसबारे सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरे। मागको सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी रहने चेतावनी पनि उनले दिए।
चौधरीपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी समानुपातिक सांसद तारा थापाले पनि सोही प्रकृतिको गुनासो दोहोर्याइन्। उनले विभिन्न जिल्लाका सांसदहरूले दिएका योजनाहरू बजेटबाट हटाइएको भन्दै त्यसको आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन्। बर्दियालगायतका जिल्लामा प्रस्ताव गरिएका योजनाहरू कटौती गरिनुको कारणबारे सरकार मौन रहेको उनको आरोप थियो। उनले पनि जवाफ नआएसम्म सदन सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने बताइन्।
विरोध क्रमशः चर्किँदै गएपछि सभामुख घर्तीले सांसदहरूलाई शान्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। उनले उठाइएका विषय विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसबारे छलफल गर्ने अर्को अवसर रहने भन्दै तत्कालको कार्यसूची अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर सांसदहरू त्यसमा सहमत भएनन्।
विरोधका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद बसीउद्दिन खाँ सबैभन्दा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले बजेट वितरणमा गम्भीर पक्षपात भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको दाबी गरे।
‘मन्त्रीहरूले डकैती गर्ने काम गरेका छन्। आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्ने काम गरेका छन्,’ उनले बैठकमा भने।
रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने खाँले जनसंख्या र आवश्यकता दुवैका आधारमा महत्वपूर्ण क्षेत्र भए पनि मर्चवारलाई बेवास्ता गरिएको बताए। उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रतबहादुर खत्रीप्रति विशेष असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बजेट वितरणमा सबैभन्दा धेरै बेइमानी भएको आरोप लगाए।
खाँले बजेटको रेडबुकलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे। ‘रेडबुक हेर्दा अर्थमन्त्रीको क्षेत्रमा गुल्मी मात्रै देखिन्छ, मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा अर्घाखाँची मात्रै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जहाँ मन्त्री छन्, त्यहीँ बजेट पुगेको छ।’
उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विषय नभई आम नागरिकको हितसँग जोडिएको विषय भएकाले सांसदहरूले खुलेर बोल्नुपर्ने बताए। ‘हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ। कसैलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। कुनै मन्त्रीको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने।
खाँले रुपन्देही मात्रै होइन, रोल्पा, रुकुम, नवलपरासीलगायत जिल्लाका सांसदहरू पनि बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको दाबी गरे। उनले सरकारले ल्याएको बजेट ‘पचाउन गाह्रो हुने खालको’ रहेको टिप्पणीसमेत गरे।
विरोधका क्रममा सशर्त योजनाहरूमा समेत अनियमितता भएको आरोप उठाइएको थियो।
खाँले अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीको सचिवालयमा विगत वर्षदेखि नै समस्या रहेको दाबी गर्दै यस वर्ष पनि करोडौँ रुपैयाँ बराबरका योजना छुटेको बताए। सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्न पटक–पटक सचेत गराइएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उनको आरोप थियो।
बैठकमा सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति भने सत्तारूढ जनमत पार्टीका सांसद चन्द्रकेश गुप्ता (सिके) बाट आएको थियो। सत्ता पक्षकै सांसद रहेका गुप्ताले बजेट वितरणलाई अन्यायपूर्ण भन्दै खुलेआम अर्थमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागे।
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही–५ (२) अन्तर्गत पर्ने लुम्बिनी क्षेत्र भगवान गौतम बुद्धको पवित्र भूमि भए पनि त्यहाँका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको गुनासो गरे। पाँच वटा मन्त्रालयबाट आफ्नो क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय योजना नपरेको उनको दाबी थियो।
गुप्ताले आफूले प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरेको एम्बुलेन्ससम्बन्धी योजना समेत बजेटमा नसमेटिएको बताए। उनले आफ्ना क्षेत्रमा बजेट नदिने मन्त्रीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिने चेतावनीसमेत दिए।
‘सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेशवासीको त्यो बजेटमा हक छ, अर्थमन्त्रीको मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले न्यायपूर्ण बजेट ल्याउन सक्नुभएन। म उहाँको नैतिक हिसाबले राजीनामा माग्न चाहन्छु।’
उनले स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन मन्त्रालयबाट समेत आफ्नो क्षेत्रमा शून्य बजेट रहेको दाबी गर्दै मन्त्रीहरूलाई जनताको सामना गर्न कठिन हुने चेतावनी दिए। बजेट संशोधन भएर नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान पनि उनले राखे।
सांसदहरूको निरन्तर विरोधपछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पटक–पटक सदन सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए। उनले सांसदहरूले उठाएका विषय महत्वपूर्ण भए पनि त्यो विनियोजन विधेयक र वार्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै तत्कालको कार्यसूची सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए। तर सांसदहरूले आफ्ना मागको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान कायम राखे।
विरोध बढ्दै गएपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग समेत छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको थियो। तर दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तर बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिनु र प्रदेशसभामै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिनु लुम्बिनी सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा असहज संकेतका रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा सरकारले सांसदहरूको असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले प्रदेशको बजेट बहसलाई थप प्रभावित गर्ने देखिएको छ।
असार १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
