पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभा खारेज गर्ने र संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुने टिप्पणी गरेका छन्।
रास्वपाको चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि अहिले विभिन्न पार्टीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नयॉं सत्तासीन दल रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र प्रकारान्तरले संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ। विधिको हिसाबले एकातिर आफ्नै नेतृत्वको सकारले 'संविधान संशोधन बहसपत्र' तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतिर आफ्नो एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने हो भने दलहरू, विभिन्न जातिहरू र आम जनसमुदाय वीचमा ठूलो विश्वासको संकट पैदा हुनेछ र त्यसले देशलाई अनिष्टतिर धकेल्नसक्छ।’
उनले जातीय/राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिसहित गरिएको पुरानो एकात्मक राज्यको संघीय पुनर्संचना जानेर नजानेर भत्काइयो भने त्यसले गम्भीर जातीय-क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति सिर्जना गर्ने पनि उनले बताए।
‘जुन कसैको पनि हितमा हुनेछैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले 'नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु' सट्टा संविधान संशोधनबारे अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल 'चुपचाप सुशासन र विकास' तिरै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ। जो मर्जी।’
