नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। यसबारे सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।
बुधबार पौडेलकी श्रीमती दोमायाले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उनले विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाएकी छन्। अब यी कार्यालयले किन, के, कस्ता कारणले थुनामा राखेको हो र रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश नगर्ने भनेर जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणकै अनुसन्धानको क्रममा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका दिपक भट्टको सेयर कारोबारमा उपाध्यक्ष पौडेललाई पनि जोडेर अनुसन्धानका लागि असार ८ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
विभागको पत्रपछि प्रहरीले उनलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएर मंगलबार बिहान भ्यानमा काठमाडौं ल्याएको हो।
विशेष अदालतले मंगलबार ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ।
