पछिल्ला दिनहरूमा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने क्रम बढ्दै गएको छ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भएपछि बिहीबार मात्र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा ८ जना कर्मचारीको फाइल आएको छ। यसमा ४ जना शाखा अधिकृत, ३ जना उपसचिव र १ जना सहसचिव तहका कर्मचारी छन्।
असार १ गतेयता बिहीबारसम्म ८ दिन सरकारी कार्यालय सञ्चालन भएकोमा ७१ जना कर्मचारीको राजीनामाको फाइल किताबखाना आइपुगेको स्रोतले बतायो।
सम्बन्धित निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भएपछि त्यसको फाइल किताबखाना पुग्छ। त्यसअघि कर्मचारीले राजीनामा बुझाउने, पुनर्विचार गराउने तथा राजीनामा स्वीकृत गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा हुन्छन्।
निजामती किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले असार लागेपछि तुलनात्मक रूपमा राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढेको बताए।
'अहिले राजीनामा आउने अनुपात बढेको देखिएको छ। हाम्रोमा स्वीकृत राजीनामा मात्र आउने हो। किन बढ्यो भन्ने कारण थाहा छैन,' पोखरेलले भने।
किताबखानाका अधिकारीहरू भने राजीनामा दिने क्रम अहिले मात्र सुरू नभएको बताउँछन्। वार्षिक रूपमा करिब ९ सय जनाले राजीनामा दिने र २३ सय जनाले अवकाश पाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसको अर्थ औसतमा मासिक ७५ जनाले राजीनामा दिने र १९२ जनाले अवकाश पाउने गरेका थिए। अर्थात्, राजीनामा दिनेको तुलनामा २.५ गुणा बढीले अवकाश पाउने गरेका थिए।
असारयताको तथ्यांकले भने यो अनुपात घटेर १.२ मा झरेको छ। असार १ देखि ११ गतेसम्म (अफिस सञ्चालन भएका ८ दिनमा) ७१ जनाले राजीनामा दिएका छन् भने ८९ जनाले अवकाश पाएका छन्।
वर्तमान सरकार आएपछि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। अन्य कार्यालय तथा विभागहरूको पनि पुनर्संरचना गर्ने र कतिपय खारेज गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। तर कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन हुने खालका निर्णयहरू पनि गरिएका छन्।
वर्तमान सरकार आएपछि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने निर्णय भएको छ। करिब सबै तहका कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने गरी दायरा विस्तार गरिएको छ। कर्मचारीको तलब महिनामा दुई पटक दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। साथै, सातामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन गरिएको छ।
यी सुविधा विस्तारका साथै स्वेच्छिक राजीनामा खुला गर्ने वा अन्य प्याकेज घोषणा गर्ने समयभन्दा पहिले नै राजीनामा दिने कर्मचारी संख्या बढ्न थालेको देखिएको छ।
यसको मुख्य कारण, सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरी अवकाशको समय निर्धारण गर्ने चर्चा हो। यस विषयमा अहिले छलफलहरू चलिरहेका छन्। हाल ५८ वर्षे उमेरहद छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन।
यो व्यवस्था लागू हुँदा विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र २०४९ सालभन्दा पहिले जागिर खाएका कर्मचारीलाई घाटा हुने बुझाइ कर्मचारीमा देखिएको छ।
'नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्ष मात्र मानिने सम्भावना रहेको कर्मचारीको बुझाइ देखिन्छ,' एक सहसचिवले भने।
उनका अनुसार कसैले ३७ वर्ष सेवा गरेको छ भने अहिले राजीनामा दिँदा ३७ वर्षकै आधारमा पेन्सन पाउँछन्। तर नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षको मात्रै हिसाब हुने हल्लाले ७ वर्षको सेवा सुविधा (करिब १४ प्रतिशत) घाटा हुने डर रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, अहिले २०४९ सालअघि (हालको निजामती कर्मचारी ऐन लागू हुनुअघि) जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ। नयाँ ऐन आएपछि भने ५८ वा ५५ वर्षलाई मात्र आधार बनाएर पेन्सन दिन सकिने आशंका गरिएको छ।
ऐनका विषयमा सरकारले स्पष्ट नपारेको र कर्मचारीमा यही बुझाइ कायम रहेको खण्डमा साउन लागेपछि राजीनामा दिनेहरूको संख्या थप बढ्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
साउन लागेपछि अहिले बढेको १० प्रतिशत तलबका आधारमा पेन्सन हिसाब हुने भएकाले पनि केही कर्मचारीले साउन कुर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
