प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दल नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिकलाई जस्तै राज्यलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने नागरिकलाई एक लाखसम्म जरिवाना असुल गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न लागेको चर्चाबारे आइतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै शाहीले नागरिकलाई विभिन्न विषयमा जरिवाना तोक्न लागिएको जस्तै राज्य र सम्बन्धित निकायलाई पनि विषय तोकेर जरिवाना तिराउने कानुन ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
होइन भने राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ढंगले कानुन ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ।
'राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो। सम्बन्धित निकाय पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो। नागरिकलाई जरिवान तिराईन्छ भने राज्यले अपराध गर्यो भने जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने?,' उनले भने।
उनले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन एउटा प्रस्ताव पनि राखे।
'यदि नागरिकले एक लाख जरिवाना तिर्दछन भने राज्यले यदि २४ घण्टा भित्र बाटोमा खाल्डोमात्रै भेटियो भने राज्यले एक लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ति बिग्रिएको पाइयो भने अर्को एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार, राति सडकमा बत्ति बिग्रिएमा ५० हजार तिर्ने, ट्रायल पास भएको एक हप्ता भित्र लाइसेन्स नदिए ५० हजार तिर्ने र कुनै पनि नागरिकलाई सडकमा खाल्डो भएर सडकको अवस्था बिग्रिएर सवारी दुर्घटना भयो भने सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानून ल्याउन म कानूनमन्त्रीज्यूलाई सभामुखमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । होइन भने जनतालाईं दण्ड दिनका लागि कानून ल्याउने होइन नि त,’ उनले भने।
