नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले शिक्षा मन्त्रालयले अदालतको अवहेलना र विधिको शासन उपेक्षा गरेको बताएको छ।
सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाता परिसरमा दलीय विद्यार्थी संगठन नराख्ने भनेको छ।
सोअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले असार १५ गते सबै आंगिक क्याम्पसलाई परिपत्र गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचनामाथि फेरबदल गर्ने सरकारी निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न स्पष्ट रोक लगाइसकेको अवस्थामा अहिले परिपत्र गरिएको भन्दै नेविसंघले आपत्ति जनाएको हो।
‘अदालतको उक्त आदेश बहाल रहँदारहँदै, त्यसको डेढ महिनापछि असार ९ मा मन्त्रालयले पत्र काट्नु र असार १५ मा त्रिविले निर्देशनात्मक पत्र जारी गर्नु स्पष्ट रूपमा अदालतको अवहेलना हो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हतारोपूर्ण समयसीमा तोकेर संरचना भत्काउने घोषणा गर्नुले कार्यपालिका न्यायिक प्रक्रियाभन्दा माथि उठ्न खोजेको प्रष्ट पार्छ,’ नेविसंघ अध्यक्ष करूणा कटुवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कानुनमा स्नातक गरेका सम्मित पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयबाटै विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त प्राज्ञिक निकायलाई अदालतको आदेश उल्लंघन गर्न लगाउनु आफैमा लज्जास्पद र निन्दनीय विषय रहेको नेविसंघको भनाइ छ।
‘यो कदम नेपालको संविधानको मर्म, भावना र सम्मानित अदालतको फैसलाको ठाडो उल्लंघन हो। नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) ले स्पष्ट रूपमा "मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ" भनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा १२८ को उपधारा (४) ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेमा "कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने" विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
