सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा ९ वर्षसम्म उनको बेलायत-नेपालको आवतजावत गरेको अभिलेख मगाएको छ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०१५ देखि २०२४ सम्म उनी बेलायत र नेपालमा गरेको आवतजावतको अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि अध्यागमन विभागबाट मगाउन आदेश गरेको हो।
साथै उनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय सहितको फाइल पेसीको दिन देखाएर फिर्ता लैजाने गरी मगाउन पनि आदेश गरेको छ।
कँडेल महान्यायाधिवक्ता हुन योग्य नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दायर भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलको नियुक्ति संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) ले निर्धारित योग्यता नपुगेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।
राष्ट्रपतिले चैत २२ गते उनलाई गरेको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट भएको शपथ समेत बदर गर्न माग गरिएको छ। यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको छ।
यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ताको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट पेस भएको थियो। तर उक्त रिट दरपीठ भएको थियो।
संविधानको धारा १५७ (३) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तका लागि योग्य हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
संविधानको धारा १२९ (५) मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको योग्यता उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता हुन कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
रिट निवेदकहरूले कँडेलले निरन्तर १५ वर्ष वकालत नगरेको दाबीसहित योग्यता नपुगेको दाबी गरेको हो।
-1778668159.jpg)
