जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान खारेज गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
अदालतले ६–३ को बहुमतले आमाबाबु अमेरिकी नागरिक वा स्थायी कानुनी बासिन्दा नभएका बालबालिकाहरूका लागि जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेश मंगलबार खारेज गरिदिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्स सहित सर्वोच्च अदालतमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिहरूले नियुक्त गरेका ६ जना न्यायाधीश छन्।
तर प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्स र ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा नियुक्त गरेका दुई जना न्यायाधीशले तीन जना डेमोक्र्याटिक पार्टीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशलाई साथ दिएपछि ट्रम्पको सो आदेश खारेज भएको हो।
यसले अमेरिकी अध्यागमन नीतिको एउटा आधारभूत सिद्धान्तलाई पुनर्लेखन गर्ने राष्ट्रपतिको योजनामा ठूलो धक्का लागेको विभिन्न अमेरिकी मिडियाले लेखेका छन्।
अमेरिकामा जन्मिएका वा अंगीकृत भएका सबै व्यक्तिहरूका लागि नागरिकताको अधिकार अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनमा सुरक्षित गरिएको छ। तर ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै यसलाई सीमित गर्न कार्यकारी आदेश ल्याएका थिए।
'नागरिकता, विगतमा र अहिले पनि, अधिकारहरू पाउने अधिकार हो— हाम्रो राजनीतिक समुदायमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन पाउने अधिकार हो। चौधौं संशोधनका मस्यौदाकारले यो वाचा 'यस भूमिका प्रत्येक स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका व्यक्ति' लाई दिएका थिए। हामी आज त्यो वाचा पूरा गरेका छौं,' प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले बहुमतको रायमा लेखेका छन्।
जन्मेकै आधारमा नागरिकता दिने नीति अन्त्य गर्ने ट्रम्पको आदेश विरूद्ध तल्ला अदालतले यसअघि नै रोकेका थिए।
अहिले भने सर्वोच्चले नै सो आदेशलाई खारेज गरेको हो।
उनले पहिलो कार्यकालमै पनि यो प्रबन्ध हटाउने कुरा गरेका थिए तर दोस्रो कार्यकालको जसरी कानुन वा आदेश ल्याएका थिएनन्।
यस पटक चुनावी प्रचारको क्रममा उनले अमेरिकी नागरिकता दिलाउने 'बच्चा पाउने पर्यटन' बन्द गर्न अमेरिकामा जन्मिने जोसुकै व्यक्ति त्यहाँको नागरिक हुने अधिकारमा अंकुश लगाउने घोषणा गरेका थिए।
संविधानले दिएको यो अधिकार १५० वर्ष पुरानो हो।
चुनावी नारा अनुसार ट्रम्पले ल्याएको सो आदेशले अवैध आप्रवासीका सन्तानका साथै वैध भिसामा आएका विद्यार्थी वा अरू भिसामा गएकाहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिन रोक्ने थियो।
अश्वेत जातिका मान्छेलाई दास राख्ने प्रथाका कारण भएको गृह युद्ध अन्त्य भएपछि सन् १९६५ मा अमेरिकी संविधानको १३ औं संशोधन गरिएको थियो। त्यसले दास प्रथा खारेज गरेको थियो।
तर सन् १८५७ मा एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानले अश्वेत जातिलाई नागरिकता वर्जित गरेको फैसला गर्यो। त्यसपछि सन् १९६८ मा संविधानको १४ औं संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था गरेको थियो।
जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई सर्वोच्चले सन् १८९८ मा सदर गरेको थियो। अमेरिकामा जन्मिएका एक चिनियाँ मूलका मान्छे विदेश गएर फर्किँदा एक जातिवादी अधिकारीले रोकेपछि परेको मुद्दाको फैसलामा उनी अमेरिकामा जन्मेकाले अमेरिकी नागरिक भएको अदालतले जिकिर गरेको थियो।
ट्रम्पले ल्याएको सो आदेश अहिले पनि अदालतले रोकेको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
