प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ।
सभापति गगन थापाले पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार आयोजित कार्यक्रमबीच संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन्। संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न गठित विज्ञ समितिले यो दृष्टिकोण तयार पारेको हो।
सभापति थापाले संविधान संशोधनको मूल विषय सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले संविधान संशोधनको बहसमा सुशासन र जनसेवाका विषयहरू छायामा परेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम सुशासनका लागि कानुन मात्र नभई त्यसको स्रोतका रूपमा रहेको संविधानकै प्रावधानहरूमा समेत सुधार गर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विशेष गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा उनले प्रश्न उठाए।
प्रधानमन्त्रीको एकलौटी अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न र सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको उनले जिकिर गरे।
उनले भने, 'संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अहिले सबभन्दा बढी छलफल हुनुपर्ने विषय अहिले ओझेलमा परेका छन्। अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा पनि स्पष्ट रूपमा भनेको थियो, सुशासनका सन्दर्भमा हामी कानुन मात्र होइन, आवश्यक परे त्यसको संवैधानिक आधारसम्म पनि सुधार गर्न तयार छौं।'
'भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हामीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएका छौं। यस आयोगका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषदबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था गर्दा हाम्रो सोच के थियो भने प्रधानमन्त्री वा सभामुखजस्ता राजनीतिक नेतृत्वले एक्लै नियुक्ति नगरून्।'
उनले अगाडि भने, 'त्यसैले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरियो, जसमा विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अनुभवले के देखायो भने, संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्दा योग्यताभन्दा राजनीतिक दलहरूको आग्रह र भागबन्डाको प्रभाव बढ्न थाल्यो। संवैधानिक निकायहरूमा, विशेषगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थामा पनि त्यही आधारमा नियुक्ति हुन थाले। बिस्तारै अवस्था यस्तो आयो, भागबन्डा राजनीतिक दलहरूमा मात्र सीमित रहेन, प्रधानन्यायाधीशसम्मको भागबन्डाको चर्चा हुन थाल्यो।'
अख्तियारको स्वतन्त्रताका विषयमा चर्चा गर्दै थापाले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय राजनीतिक छायामा पर्न नहुने बताए।
'अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग यस्तो संस्था हो, जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सरकारका अन्य पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे पनि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ। अरू कसैले भ्रष्टाचार गरे सरकारले हेर्न सक्छ, तर प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार गरे त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नै दिइएको हो,' उनले भने।
'पहिले दलका नेताले आफ्नै प्रभावका आधारमा नियुक्त गरेका व्यक्ति आयोगमा पुग्छन् र आयोग दलको छाया जस्तो बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता थियो। त्यसलाई सुधार गर्न खोज्यौं। तर अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीसँग डराउने, प्रधानमन्त्री देख्नासाथ झस्किने व्यक्ति अख्तियारको नेतृत्वमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।'
उनले अगाडि भने, 'यदि अख्तियारको प्रमुख नै प्रधानमन्त्रीको प्रभाव वा दबाबबाट मुक्त हुन सकेन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। किनभने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य दायित्व नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो, र भ्रष्टाचार संघीय शासन व्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो शत्रु हो।'
भ्रष्टाचारलाई संघीयताको सबभन्दा ठूलो शत्रुका रूपमा चित्रण गर्दै थापाले संरचनागत सुधारबिना सुशासनको लक्ष्य प्राप्ति नहुने स्पष्ट पारे।
संविधान संशोधन क्रममा यस्ता गम्भीर विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठन गरेको विज्ञ समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिविक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिविक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ता रनबहादुर थेवे, अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, अधिवक्ता झलमाया विक छन्।
