राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुम्बासीहरूको मानव अधिकारको अवस्था जोखिममा पर्ने खालका कार्य नगर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय मर्यादाको पूर्ण सम्मान गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको छ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई हटाएर सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको र अहिले ती सेन्टरबाट समेत हटाएको तथा हटाउने तयारी गरिरहेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
'सुकुम्बासीहरूलाई पछिल्लो पटक हटाइएको मितिदेखि नै आयोगले उनीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। यसै क्रममा सूचना टाँसेर ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाइएको र उक्त अवधि सकिएपछि पुनः ७ दिनको समय तोकिएको जस्ता तथ्यहरू अनुगमनबाट फेला परेका छन्,' आयोगले भनेको छ, 'राज्यका कार्यकारी निकायहरूले कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरहरूबाट जबर्जस्ती निकाल्ने र उनीहरूका लागि खानाको पर्याप्त प्रबन्ध समेत नगरेको पाइएको छ।'
सुकुम्बासीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण नगरेकाले गम्भीर अवस्था देखिएको आयोगको ठहर छ।
सरकारी निकायहरूको यस्तो कदमले सुकुम्बासीको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५ उल्लंघन भएको आयोगले जनाएको छ।
यसका साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ (१), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ को धारा ११, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समितिको 'जनरल कमेन्ट' नम्बर ७ र 'बेसिक प्रिन्सिपल्स एन्ड गाइडलाइन्स अन डेभलपमेन्ट बेस्ड एभिक्सन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, २००७' को बुँदा नम्बर २१ समेत पालना नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
यी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरूको पालना नहुँदा सुकुम्बासीहरूको आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन जस्ता बहुआयामिक अधिकारहरूको प्रयोगमा गम्भीर संकट पैदा हुँदै गएको आयोगले भनेको छ।
आयोगले उचित वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्न यसअघि पनि पटक पटक सरकारलाई आग्रह र सिफारिस गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। राज्यका विभिन्न निकायले आयोगको पूर्वसिफारिस र पत्राचारलाई समयमै सम्बोधन नगरेका कारण नै आज सुकुम्बासीहरूको अवस्था यसरी चुनौतीपूर्ण र संकटग्रस्त बन्न पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
