२०६२/०६३ पछि उच्च पदमा पुगेकाहरूको छानबिन गर्न गठित आयोगले सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ।
सोमबार विज्ञप्ति सूचना गरेर आयोगले पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वसैनिक बाहेक अरूको सम्पत्ति छानबिन नरोकिने भन्नु केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा भएको भन्दै अधिवक्ता अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल सर्वोच्च गएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले सिलवालले अदालतको अवहेलना मुद्दा र अर्का एक वकिलले आयोगको सूचना बदर गर्न माग गर्दै दिएको रिट दर्ता भएको बताए।
‘सर्वोच्चको आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गराउने, छानबिन गर्ने र सिफारिस गर्ने काम रोक्नु भनेर स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै सम्पत्ति छानबिन आयोगले जुन विज्ञप्ति निकालेको छ, त्यसले अदालतको अवज्ञा गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले रिट ल्याउनुभएको थियो। त्यस्तै छानबिन आयोगको उक्त सूचना बदर गर्न माग गर्दै अर्का कानुन व्यवसायीले रिट ल्याएर आउनुभएको थियो। दुवै निवेदन दर्ता भए। भोलि पेसी छ,’ उनले भने।
आयोगले सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पूर्वसैनिक र न्यायाधीश बाहेक अरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न नभनेको व्याख्या गर्दै एक सूचना जारी गरेको थियो।
‘उक्त आदेशबाट नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरू र धारा २३९ (२) मा उल्लिखित पूर्वन्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाको पूर्वअधिकृतहरूको हकमा नेपाल राजपत्रको दफा २ को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरामा नपार्नु भन्ने देखिन आएकोले सो बाहेकका राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने समेतको कार्यमा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिँदा सोही अनुसारको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ,’ आयोगको सूचनामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई ‘कसैको पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने, छानबिन गर्ने र सिफारिस गर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न’ आदेश गरेको थियो।
अधिवक्ता सिलवालले नै आयोग गठन विरूद्ध दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/ नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने, निजहरूबाट पेस भएको सम्पत्ति विवरण वा निजहरू उपरको उजुरीमा छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल भै अपुरणीय क्षति हुने स्थिति देखिएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको इजलासको भनाइ छ।
संविधानले महाअभियोग प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको संवैधानिक निकाय वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिलाई मात्र अख्तियारले छानविन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस बाहेकका कुनैपनि न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सैनिकलाई अख्तियारले समेत छानविन गर्ने अधिकार राख्दैन।
तर सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले उनीहरूको समेत सम्पत्ति विवरणहरू हेरेर छानबिन गर्ने भनेपछि रिट निवेदक सर्वोच्च गएका थिए।
यो रिटलाई अग्राधिकार दिएर १५ दिनपछि पेसीमा चढाउन पनि आदेश गरेको छ। त्यस्तै यो रिटमा कानुनी व्याख्याको प्रश्न भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। कानुनी प्रश्नमा अदालतलाई सहयोग गर्न भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट २ वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी मनोनय गरी पठाइदिन सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले २०६२/६३ पछि गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित गठन आदेश र कार्यादेशमा समेत यही उल्लेख छ।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सचिवदेखि बहालवाला सचिवहरू, पूर्व सहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरू, महान्यायाधीवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्वराजदूत, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
सरकारले २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो।
-1778668159.jpg)
