सरकारले मन्त्रिपरिषदका ७ वटा निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको बैठकले गरेका ७ निर्णय सरकार प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो।
त्यस्तै, रू. १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख/पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख/पोल हटाउन प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने निर्णय गरेको छ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी, नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संसोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
