सर्वोच्च अदालतले एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
‘... असार १८ मा जारी भएको पक्राउ पुर्जी र सोही आधारमा जारी भएको असार १९ गतेको कैदी पूर्जी कानूनसम्मतको रहेको नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए आजै निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
२०७२ भदौ २५ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा भएको मधेस आन्दोलनमा थमन विकको हत्यामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले उनलाई सफाइ दिएको थियो।
उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनमा जाँदा उनलाई २०८३ असार १७ गते ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
तर उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै इलाका प्रहरी कार्यालयले असार १८ गते उनलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै उनका छोरा मनोजकुमारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले पुनरावेदन गर्न पाउने समय बाँकी रहँदा नै कोइरीलाई दिएको पक्राउ पुर्जी र कैदी पुर्जी कानुन सम्मत नदेखिएको आदेश गरेको हो।
प्रहरीले असार १८ गते उनलाई जरूरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा अनुसन्धान गर्न भनेर पक्राउ गरेको देखिएको छ। पक्राउ पुर्जीले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा नभई ज्यान सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
तर के कुन घटना र कसुर हो भन्ने मिसिलमा नदेखिएकाले पक्राउ पुर्जी नै गैरकानुनी रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
