काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुभन्दा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु वैज्ञानिक हुने बताएकी छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच आयोजित दोस्रो बैठकमा बोल्दै उनले महानगरपालिकाले जग्गा वितरण गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारिन्।
कार्यबाहक प्रमुख डंगोलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई ‘टुक्रे’ योजनामा सीमित नगर्न आग्रह गर्दै एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) र कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
डंगोलले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको कुरा गर्दा काठमाडौंका रैथाने तर कानूनी पहिचान नभएका ‘स्वबासी’ को मुद्दालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने माग गरिन्।
आन्दोलन नगर्ने र सडकमा नआउने भएकै कारण स्वबासीहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उनको तर्क छ।
बसाइँसराइ गरी आएकालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा काठमाडौंको पहिचान बोकेका स्वबासीहरूमाथि विभेद गर्न नहुने भन्दै उनले यसबारे लिखित प्रतिबद्धता माग गरिन्।
जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने हालको कानूनी परिपाटी असफल भइसकेको दाबी गर्दै उनले ‘राइट टु ह्याबिटेट’ (बसोबासको अधिकार) र ‘राइट टु ल्याण्ड ओनरसिप’ (जग्गाको स्वामित्वको अधिकार) फरक कुरा भएको उल्लेख गरिन्।
महानगरपालिकाले २० वर्षअघि लुमन्तीसँगको सहकार्यमा गरेको एकीकृत बसोबासको अभ्यास सफल र उदाहरणीय रहेको स्मरण गराउँदै उनले सोही मोडललाई पछ्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन्।
महानगरभित्र खेतीयोग्य वा खाली सरकारी जग्गा नभएको हुनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने तर संघीय सरकार वा अन्य निकायले जग्गा उपलब्ध गराएमा महानगरपालिका एकीकृत आवास निर्माणका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपरेको समस्या र दबाबलाई मध्यनजर गर्दै भूमि समस्या समाधान समितिले महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट लिखित मेमो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत राखिन्।
अबका बैठकहरू केवल छलफलमा मात्र सीमित नभई ठोस समाधानमुखी हुनुपर्नेमा उनको विशेष जोड छ।
अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरूलाई नदी किनाराबाट हटाउँदा महानगरपालिकाभित्रका वडा नं. ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, २६, २९, ३१ र ३२ गरी १३ वटा वडाका नदी किनाराबाट बस्ती हटाइएको थियो। –न्युज एजेन्सी नेपाल
