राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यले विशेष अदालत अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्।
बिहीबार न्याय परिषदले गरेको निर्णयअनुसार आचार्यलाई अध्यक्षमा तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको हो। अब मन्त्रिपरिषदले पदस्थापनको निर्णय गर्ने छ।
यसअघि आचार्य उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत थिए। बुटवलमा हुँदा उनी र अर्का न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले २०८२ पुस ३ गते सुनुवाइ गर्दै सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा धरौटी राखेर छाड्न आदेश दिएको थियो।
इजलासले बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने र बिगो बमोजिमको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश पछि रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुना बाहिर छन्।
सुप्रिम सहकारीमा चार जना व्यक्तिहरूलाई १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको थियो। लामिछानेको भागमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए।
न्यायाधीश आचार्य २०८१ भदौमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सरूवा भएका थिए।
बुटवल इजलासबाट न्यायाधीश आचार्य गत जेठ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा काजमा थिए।
विशेष अदालतको अध्यक्षबाट सरूवा गरिपाऊँ भन्दै न्यायाधीश भट्टले प्रधनन्यायाधीश तथा परिषदका अध्यक्ष मनोजकुमार शर्मासमक्ष निवेदन दिएकाले सरूवा गरिएको निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईले बताए।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरूवा गरेर आचार्यलाई अहिले विशेष अदालतको जिम्मेवारी दिइएको हो।
२०८२ भदौ ३० गते गरेको न्याय परिषद्को निर्णय अनुसार न्यायाधीश भट्टलाई उच्च अदालत जनकपुरबाट विशेष अदालत अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर एक वर्ष नहुँदै उनको सरूवा गरेर विशेषमा आचार्यलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो।
सामान्यत: न्यायाधीशहरूको सरूवा दुई वर्षमा हुने गरेको छ।
अर्घाखाँची घर भएका आचार्यलाई २०७३ सालमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको थियो।
उनी वकिल पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका हुन्। न्यायाधीश बन्नुअघि उनी नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची जिल्ला सचिव थिए।
