नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश समिति र संसदीय दलका नेताहरूले कोशीमा तत्कालै नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन नतोड्न केन्द्रीय नेतृत्वसँग लबिङ सुरू गरेका छन्।
कोशीका नेताहरूले प्रदेशमा थप अस्थिरता निम्त्याउने गरी हतारमा निर्णय नगर्न र कोशीको हकमा पुनर्विचार गर्न केन्द्रलाई आग्रह गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक समस्याका कारण कोशीमा समेत अस्थिरता निम्त्याउने खेलले राम्रो परिणाम नदिने भन्दै कोशीका नेताहरू यति बेला केन्द्रीय नेतृत्वलाई 'कन्भिन्स' गर्न लागेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।
केन्द्रको निर्देशन अनुसार कोशीमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने अनौपचारिक निर्णयमा पुगेका कांग्रेस कोशीका नेताहरू अहिले प्रदेशको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिका कारण पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन्।
कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले केन्द्रको निर्देशन पालना गर्न कुनै समस्या नभएको तर कोशीको धरातल फरक रहेको बताए।
'केन्द्रको निर्देशन बमोजिम सहकार्य तोड्ने अनौपचारिक निर्णय हामीले गरेका थियौं,' उपनेता कार्कीले भने, 'तर, अस्थिरताले दिने सन्देश राम्रो नहुने र एमालेसँगकै सहकार्यमा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउने भएपछि यहाँ चाहिँ सहकार्य नतोडौं भनेर हामीले केन्द्रलाई आग्रह गरिरहेका छौं।'
संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, उपनेता कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ सहितका नेताहरूले केन्द्रसँग यो विषयमा निरन्तर संवाद र लबिङ गरिरहेको कार्कीले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका कांग्रेस नेता भीम पराजुलीले बारम्बारको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको गरिमा घटाउनुका साथै संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा औंल्याए। केन्द्रमा कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने बताए पनि कोशीको हकमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने उनको मत छ।
'प्रदेशमा हामी अहिले पूर्ण समझदारीमा छौं। केन्द्रबाट पनि तत्काल राजीनामा दिनुस् भन्ने कुनै निर्देशन आएको छैन। हामी केन्द्र र प्रदेश कार्यसमितिको निरन्तर समन्वयमा छौं,' मन्त्री पराजुलीले भने।
कोशी प्रदेशको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेकाले यसको विघटनले प्रदेशलाई सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने जोखिम रहेको पराजुलीको तर्क छ।
'अरू प्रदेश र कोशीको संवैधानिक अवस्था फरक छ। यहाँको अस्थिरताले संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले कोशीलाई अन्य प्रदेशको डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन,' उनले थपे।
कोशी संसदीय दलभित्र संस्थापन र इतर पक्षबीचको विवादका कारण निर्णय लिन ढिलाइ भएको भन्ने चर्चालाई मन्त्री पराजुलीले निराधार भएको बताए। उनले कोशी प्रदेशमा कांग्रेस एक ढिक्का रहेको दाबी गरे।
कांग्रेस कोशीले एमालेसँग भइरहेको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर तत्कालै मन्त्रीहरू फिर्ता गर्न भने हच्केको थियो।
यसअघि कोशी प्रदेशसहित देशका ६ वटा प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका एमाले र कांग्रेसबीचको सहकार्य अन्त्य गर्ने अनौपचारिक निर्णय कांग्रेस केन्द्रले गरेको थियो।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी चलिरहेको दुई दलबीचको गृहकार्य भाँडिएसँगै कोशीसहित सबैतिर नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढेको थियो।
एमाले र कांग्रेसबीच प्रदेश सरकारहरूको शक्ति बाँडफाँटका लागि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच विभिन्न चरणमा संवाद भइरहेको थियो।
\वार्ता चलिरहेकै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस उपसभापति शर्मासँग कोशीमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ल्याएको बजेट दुवै असफल बनाउनुपर्ने अनौठो राजनीतिक प्रस्ताव अघि सार्दै नेकपासँग पनि सहकार्यको कार्ड फ्याँकेका थिए।
ओलीले कोशीमा कार्कीलाई विस्थापित गरी तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै इतर पक्षलाई नेतृत्व सुम्पिने गरी नयाँ राजनीतिक कार्ड फालेका थिए, जसलाई कांग्रेस नेतृत्वले प्रदेशको स्थिरताविरोधी कदम भन्दै स्वीकार गर्न इन्कार गरेको थियो।
त्यसपछि ओलीले आफूहरूलाई हेपेको भन्दै कांग्रेस नेतृत्व ओलीसँग बिच्किएको थियो। यसक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा यी दुई दलबीचको सहकार्य टुटिसकेको छ।
