वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका गोरखाको बाह्रकिलो बजारका ३५ वटा टहरा हटाएर तारबार गरी वृक्षरोपण गरिसक्दा पनि वैकल्पिक बजार कहाँ बसाल्ने भन्ने विवादको निरूपण हुन सकेको छैन।
गृहमन्त्री तथा गोरखा-१ का सांसद सुधन गुरूङले साउन १ गते गोरखाको एघारकिलो, बाह्रकिलो र तेह्रकिलोका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्दै प्रहरी प्रशासनका प्रमुखसँग कुराकानी गरेको तीन दिनसम्म पनि यो विवाद कायमै छ।
झन् सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वडा सभापतिले नै गृहमन्त्री उपस्थित छलफललाई गुटको छलफल भएको र पार्टीलाई जानकारी नरहेको भन्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि यसले राजनीतिक रूप पनि लिन पुगेको छ।
वनको अतिक्रमित जग्गामा बनेका टहरा गत असार ३० गते स्थानीय व्यवसायीहरूले आफै हटाएका थिए।
डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले टहरा हटाउन अन्तिम पटक असार ३० सम्मकै समय दिएको थियो। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जमिनमा टहरा बनाएर व्यापार गर्नेजस्ता निषेधित कार्य गरेको पाइएपछि हटाउन भनिएको थियो। ओख्लेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पनि वनको जग्गाबाट टहरा हटाइदिन भनेको थियो।
गोरखाका ग्रामीण सडकसँग जोडिएको व्यस्त बाह्रकिलो बजारको टहरा हटेको एक साता हुन लाग्दासमेत वैकल्पिक बजार कहाँ बसाल्ने भन्ने निश्चित छैन। बाह्रकिलोनजिकै एघारकिलोतर्फ केही बजार छन् भने बाह्रकिलोमाथि तेह्रकिलोतर्फ पनि केही बजार छ। बाह्रकिलो चोकको बजारलाई एघारकिलो वा तेह्रकिलो कहाँ बसाल्ने भन्नेमा स्थानीयहरू बाँडिएका छन्।
आँबुखैरेनी-गोरखा सडक २४ किमी दूरीको छ। यसको बीचमा बाह्रकिलो चोक छ। यही चोकमा २० वर्षदेखि बजार थियो। पहिले ठूला आरसिसी घर नै बनाए होटल पनि चलाइएका थिए। गोरखा नगरपालिकाले ती संरचनामा डोजर चलाएको थियो। त्यसपछि टहरा बनाएर यहाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिएको थियो।
बाह्रकिलो चोकको बजार उठे पनि यसको वैकल्पिक बजार कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। गृहमन्त्री सुधन गुरूङ साउन १ गते गोरखा आएर यसबारे चासो राख्दै स्थानीयहरूसँग छलफल गरी समाधानका उपायसमेत निकालेका थिए।
एघारकिलो, बाह्रकिलो र तेह्रकिलो क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी वान वे बनाए सबैतिरका स्थानीयले लाभ लिन सक्ने देखिएको भन्दै गृहमन्त्री गुरूङले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सात दिनभित्र यस क्षेत्रलाई वानवे बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
'यसो गरौं, यहाँबाट जान्छ मात्र, उताबाट निस्कन्छ मात्र,' तेह्रकिलो क्षेत्रका स्थानीयहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री गुरूङले भने, 'मुनि र माथिको बजार पनि चल्यो, कसैलाई काखापाखा पनि भएन। यो बाटोचाहिँ वान वे हुनुपर्छ फेरि, म ट्राफिक राख्छु, चिट काटिहाल्छु फेरि।'
तेह्रकिलोबाट तल झर्ने बाटो छ, जुन सिर्दी खोला पुलनजिकै बाह्र किलो चोकबाट आएको सडकमा मिसिन्छ। स्थानीयहरूले तेह्रकिलो बजारस्थित चोकबाट गाडी तल झर्ने र बाह्रकिलोबाट निस्कने गरी मिलाउन सहमत देखिएपछि उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठसँग छलफल गरे र ७ दिनभित्र वानवे कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
'सात दिनभित्र बाह्रकिलो, तेह्रकिलो क्षेत्रलाई वान वे गरिदिहाल्नुस् नत्र विवाद भइराख्छ, यसलाई राजनीतिकरण गर्दिराख्छन्,' गृहमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, 'यो विषय राजनीतिदेखि टाढा होस्।'
गृहमन्त्रीले राजनीतिदेखि टाढै राख्न चाहेको यो विषय उनकै पार्टी रास्वपा वडा सभापतिलाई चित्त बुझेन।
'गृहमन्त्री गोरखा आउने क्रममा गोरखा नगरपालिका-११ का रास्वपाका केही साथी र नगर सभापतिको प्रत्यक्ष सहभागितामा वडा सभापति लगायत जिम्मेवार साथीहरूलाई थाहा नदिई केही गुटगत स्वार्थी समूहले केन्द्रीय नेतृत्व समेतलाई आफ्नो निजी स्वार्थका लागि भ्रममा पारी स्थानीय सरोकारको विषयमा भ्रामक कुरा बोल्न लगाएर सिंगो पार्टी पंक्तिलाई असर पार्ने क्रियाकलाप देखिएकाले उक्त क्रियाकलाप पार्टी हितविपरीत रहेको छ,' रास्वपा गोरखा नगरपालिका-११ का सभापति डोलबहादुर थापा (मोहन) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'जसले पार्टीप्रति जनताको नकरात्मक सोच पैदा भएको छ।'
यस्तो छ विज्ञप्ति-
बाह्रकिलो चोकको बजार हटेकाले व्यस्त यो बजारनजिकै वैकल्पिक बजारको आवश्यकता छ। बाह्रकिलोदेखि तेह्रकिलो जाने सडक खण्डमा पनि बारी सम्याएर बजार बसाउन खोजेजस्तो देखिन्छ भने एघारकिलो क्षेत्रमा पनि बजार बसाल्न स्थानीयको जोडबल छ।
वैकल्पिक बजार बस्दा घरघडेरीको मूल्य बढ्नेलगायत कारण स्थानीयहरू आफ्नै ठाउँमा बजार बसाल्न चाहन्छन्, जसले विवादको रूप लिने गरेको छ।
गृहमन्त्रीले ७ दिनभित्र बाह्रकिलो, तेह्रकिलो क्षेत्रमा वान वे बनाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन, वैकल्पिक बजार कहाँ बस्छ भन्ने टुंगो लाग्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
सरकारले सरकारी, सार्वजनिक, नदी किनार आसपासका अव्यवस्थित घरटहरा हटाउन सूचना जारी गर्ने गरेको छ। त्यस अनुसार गोरखा नगरपालिकासहित गोरखाका अधिकांश स्थानीय तहले पनि समय दिएर अव्यवस्थित संरचना हटाउन भनेका छन्।
त्यस्तै, वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको बाह्रकिलो बजारका टहरा हटे पनि यसको उचित व्यवस्थापन भने हुन बाँकी छ।
