प्रतिनिधि सभाका पूर्वसचिव एवं स्थानीय सरकार विज्ञ हर्कराज राईले संसदीय कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सांसदहरूलाई बलियो संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय संसदीय विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राईले सांसदहरूको कार्यबोझ अत्यधिक रहेको तर सोही अनुपातमा स्रोत–साधन र सहयोगको अभाव रहेको बताएका हुन्।
अध्ययनका लागि पर्याप्त सामग्री र समयको अभावले गर्दा विधायिकी कार्यमा गहनता र तथ्यमा आधारित बहस कम भइरहेको पनि उनले बताए।
'यही कारण विधेयक, नीति तथा तथ्यमा आधारित बहस अपेक्षाअनुसार गहिरो हुन सकेको छैन। संसदीय निगरानीका प्रभावकारी उपकरणहरू—प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावलगायतका व्यवस्था पर्याप्त रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन्,' उनले भने।
त्यसैगरी, संसदीय समितिहरूले विधेयक छलफल र स्थलगत अनुगमनभन्दा बाहिर नीति, प्रतिवेदन र कार्यसम्पादनको गहन समीक्षा तथा अनुगमनमा पनि बढी सक्रिय हुन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
संसदले गरेका कामहरू आम नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि संसदीय दल र सांसदहरूलाई पार्टीका विभागबाट संस्थागत सहयोग, तथ्यमा आधारित नीति सुझाव र नियमित बौद्धिक समर्थन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
'विभागहरूले आफ्नो विषयगत विशेषज्ञता प्रयोग गरेर सांसदहरूलाई अनुसन्धान, विश्लेषण र नीति निर्माणमा सहयोग गरे संसदको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ,’ उनले भने।
संसदका १६ वटा विषयगत समितिहरूले विधेयकमाथिको छलफल र स्थलगत अनुगमनमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गरेको राईको भनाइ छ । संसदका गतिविधिहरू आम जनता र युवा वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सांसदहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ वा ‘ड्यासबोर्ड’ बनाउन प्रस्ताव गरे।
यसले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई क्षेत्रगत वा विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ।
सांसदका स्वकीय सचिवहरूलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए। स्वकीय सचिवहरूले जनसम्पर्क, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कानूनी मस्यौदाको अध्ययन र सरोकारवालाका चासोहरूलाई बुझ्नसक्ने गरी कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-ink-1784449943.jpeg)
