नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा बढ्दै गएको बेथिति, अराजकता र गलत भाष्यविरूद्ध सडक र सदन दुवै मोर्चालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
एमाले संसदीय मामिला विभागले च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अहिलेको सरकार नै तोडफोड र अराजकताबाट आएको आरोप लगाए।
उनले गलत भाष्यहरूसँग लडनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको उदाहरण पनि दिएका थिए।
पछिल्लो समय युवाहरू बिदेसिने क्रम अझ बढेको भन्दै ओलीले विगत र वर्तमानको प्रचारबाजीमा दोहोरो चरित्र देखिएको उल्लेख गरे।
विगतमा एमाले सरकारमा रहँदा वा अन्य समयमा विषयलाई बढाइँचढाइ गरिएको तर अहिले भयावह स्थिति हुँदा पनि मौनता साधिएको उनको भनाइ थियो।
'विदेश मान्छे पठाइए, सबै विदेश गए भनेर पोहोर साल यतिबेला उधुम हल्ला थियो। त्यतिबेला भन्दा अहिले बाहिर जानेहरूको संख्या बढी छ। तर अहिले सब चुपचाप छन्। पोहोर स्वाभाविक थिएन, अहिले स्वाभाविक!' उनले अगाडि भने, 'कुरो र कुलो जता पनि जान्छ भनेजस्तै उनीहरूले कुरा बङ्ग्याउँछन्। जनताको हित विपरीत, आफ्नो संकीर्ण हितका लागि यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्।'
ओलीले अहिले युवा बाहिर जानुलाई अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेर ढाकछोप गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै यस्ता भ्रम चिर्न संसदको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'हामीसँग कानुन बनाउने बहुमत संख्या नभए पनि जनताको हितका कुरा उठाउने र बङ्ग्याइएका कुरा सच्याएर सही तथ्य जनतासमक्ष पुर्याउने मुख्य माध्यम नै संसद हो,' उनले भने।
राजनीतिक उतारचढाव र मोर्चाको तयारीबारे बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी केही दबाबमा परेको स्वीकार गरे। तर उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो।
'सडक संघर्षको मोर्चातिर मनोबल अलि खस्किएको अवस्था छ। हामीले धक्का खाएका छौं। धक्का खाएको अवस्थामा कसैको मनोबल एकदम बुलन्द भएर बढेको हुँदैन,' उनले भने, 'धक्का परेपछि अलिकति चोट त लाग्ने नै भयो। तर हामी यो धक्काबाट उठेर अघि बढ्नुपर्छ।'
पछिल्लो समय मुलुकमा अराजकता मौलाएको दाबी गर्दै उनले अगाडि भने, 'अहिलेको राजनीति परिभाषाविहीन, दिशाविहीन, नीतिविहीन र थितिविहीन तरिकाले चलिरहेको छ। लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक, कानुनी र संसदीय बाटाहरू हुन्छन्। हिंसा, आगजनी, तोडफोड, जबर्जस्ती, कब्जा र असंवैधानिक कुराहरू लोकतन्त्रमा हुँदैनन्। तर अहिलेको सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड, कब्जा र आगजनीको आधारबाट बनेको हो। यसले राज्य पूर्ण रूपमा अनुपस्थित छ र सर्वत्र अराजकता देखापर्दैछ।'
उनले अहिले सामाजिक सञ्जाल असामाजिक सञ्जालका रूपमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै 'यसले समाजमा एउटा भयानक विकृति पैदा गर्ने काम गरेको' बताए।
'यसबाट स्वस्थ बहस हुन सक्थ्यो, तर यहाँ स्वस्थ बहस होइन, विकृति फैलाउने काम भइरहेको छ,' उनले थपे, 'कोही उत्तरदायी नहुने, दर्ता गर्न नपर्ने, जबाफदेही लिनु नपर्ने, प्रतिनिधि तोक्नु नपर्ने र निराधार असत्य कुराहरू मात्र प्रचार गरिरहने काम यस माध्यमबाट भइरहेको छ।'
कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसदीय दलका सदस्यहरूलाई उनीहरूको रूचि र विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका थिए।
सबै सदस्यहरूको सबै विषयमा समान दक्षता नहुने उल्लेख गर्दै उनले विषयवस्तुको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र सदनमा पार्टीको उपस्थिति प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
महासचिव पोखरेलले विषयवस्तुमा दख्खल नभएका सदस्यहरूलाई जबर्जस्ती बोल्न लगाउँदा त्यसले अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्ने तर्क गरे। ठूलो पदमा भएकै आधारमा मात्र बोल्न दिने परिपाटीले कतिपय अवस्थामा विषयवस्तु ओझेलमा पर्नसक्ने उनको विश्लेषण छ।
सूचना र प्रविधिको वर्तमान युगमा प्रस्तुति शैलीले नै मुख्य अर्थ राख्ने बताउँदै महासचिव पोखरेलले ज्ञान र दक्षतालाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।
'संसदीय दलका सदस्यहरूको सबै विषयमा समान प्रकारको रूचि र दक्षता नहुन सक्छ। आफ्नो रूचि र दक्षता र ज्ञान नभएको विषयमा जबर्जस्ती बोल्ने कुराले प्रभाव नदिन सक्छ। जसलाई जुन विषयमा रूचि छ, त्यस आधारमा पनि हामीले विशेष ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ। नेतृत्वका हकमा जसले विषयवस्तुलाई गहिराइका साथ बुझेको छ, प्रस्तुत गर्नसक्छ, त्यो पदीय हिसाबले कुन पदमा छ भन्ने कुरा बिर्सिन सक्छ। ठूलो पदमा छ भने उसलाई लिड गर्न दिने नाममा विषयवस्तु प्रभावकारी रूपले प्रस्तुत नहुने समस्या हुनसक्छ,' उनले भने।
उनले नागरिकको जीवनस्तर र उनीहरूको बढ्दो आकांक्षाको अनुपातमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्दा पार्टी र जनताबीच केही दूरी कायम भएको पनि बताए।
त्यही कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदमा पार्टीको प्रस्तुतिलाई केवल राजनीतिक मात्र नभई प्राज्ञिक, बौद्धिक र तथ्यपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
उनले राजनीतिक अनुभवले खारिएको नेतृत्व र विभिन्न विधामा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूको 'फ्युजन' बाट पार्टीलाई सही मार्गनिर्देशन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनका अनुसार पार्टीले विज्ञहरूको रूचि र दक्षताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न फारम उपलब्ध गराउने र त्यसै आधारमा विज्ञहरूको 'रोस्टर' तयार गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ। विज्ञहरूलाई उनीहरूको विशिष्टताका आधारमा विभिन्न 'क्लस्टर' मा विभाजन गरिनेछ।
संसदमा सांसदहरूले राख्ने धारणालाई थप ओजनदार र तथ्यपरक बनाउन एउटा 'इस्यु कलेक्सन सेन्टर' (मुद्दा संकलन केन्द्र) समेत स्थापना गरिने जानकारी उनले दिइन्। उक्त केन्द्रले जनस्तरका समस्या, सामाजिक मुद्दा तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गरी तथ्यहरू संकलन गर्नेछ, जसले सांसदहरूलाई सदनमा प्रभावकारी बहस गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
उपनेता अर्यालले भनिन्, 'साथीहरूका विश्लेषण, सुझाव र विज्ञतालाई पार्टीको कामसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिन्छ भन्ने विषय आजको छलफलको मुख्य उद्देश्य हो। जनताका समस्या र आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउने, सामाजिक मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनामा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र सरकारलाई आवश्यक खबरदारी गर्ने गरी हाम्रा आवाजलाई अझ तथ्यपरक, तार्किक र प्रभावशाली कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौं।'
उनले पार्टी निर्माण र संसदको प्रभावकारी भूमिकाका लागि विज्ञ साथीहरूको ज्ञान, अध्ययन र अनुसन्धानलाई उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
'आज हामीले राजनीतिक अनुभवबाट खारिएका नेतृत्व र अध्ययन–अनुसन्धानबाट विज्ञता हासिल गरेका बौद्धिक साथीहरूलाई एउटै स्थानमा जोड्ने प्रयास गरेका छौं। यी दुई शक्तिको संयोजनबाट पार्टीलाई आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं। विज्ञ साथीहरूको रूचि र विशेषज्ञताका क्षेत्र पहिचान गरी रोस्टर तयार गरिनेछ। त्यसपछि विषय अनुसार समूह बनाएर नियमित छलफल र सुझाव संकलनको व्यवस्था गरिनेछ। तथ्यमा आधारित विषय र जनसरोकारका मुद्दा संकलन गर्न छुट्टै संयन्त्र पनि निर्माण गरिनेछ,' उपनेता अर्यालले भनिन्।
उनले जनताको आवाज सरकारसम्म पुर्याउन र सरकारका गलत कदमको खबरदारी गर्दै सही मार्गमा ल्याउन एमालेको भुमिका प्रखर हुनुपर्ने बताइन्। साथै, पार्टीको दृष्टिकोणलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न विज्ञहरूको सुझाव अपरिहार्य रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
(न्यूज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा)
