सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले २२ वटा निर्णय गरेको छ।
सोमबार सबै सचिवहरूको बसेको बैठकले २२ वटा निर्णय गरेको छ।
बैठकले सरकारको शासकीय सुधारको कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
‘कार्यसूचीमा उल्लेख भएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका कार्यदल, समिति आदिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाएर शासकीय सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिने,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ।
शासकीय सुधारको कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित सचिव आफैंले प्रगतिको ट्र्याकिङ गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि मन्त्रिपरिषदले असार १८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको कार्यान्वयन गर्ने गराउने पनि निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार गुणस्तरहिन कार्य लगायतका गतिविधिमा सुक्ष्म निगरानी तथा परीक्षण, जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीको लागि उक्त कार्य गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिन थालेपछि अन्य सार्वजनिक बिदाबारे पुनरावलोकन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यदलमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।
