निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत करबाट सरकार पछि हटेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशतका दरले समता कर लगाएका थिए। उक्त कर साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उक्त कर नलिने बताएका छन्।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्।
सरकारले निजी शिक्षाको समता करबाट वार्षिक २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्यबाट २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि समता कर नलिने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका हुन्।
सोमबार मात्रै यस करबाट कति राजश्व उठ्ने र प्रभाव के हुने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले मातहत कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका थिए।
कर रकम थोरै भए पनि वैधानिक कारोबारका लागि र आयकर वृद्धिमा यसको योगदान हुन सक्ने रिपोर्टिङ कर्मचारीहरूको थियो।
निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लिने विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित दलहरूले विरोध गरेका थिए। कांग्रेस सभापति गगन थापाले 'शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले लगाएको कर जनताले तिर्न नसक्ने र यो निर्णय नै फिर्ता लिनुपर्ने' बताएका थिए।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ-
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो।
३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
