निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्की विरूद्ध न्यायमा पहुँच रोकेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रजिष्टार हुँदा सार्वजनिक महत्वको रिट दरपीठ गरी न्यायमा पहुँच रोकेको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्।
उजुरीकर्ताले विश्वकप फुटबल २०२६ को प्रसारण गर्दा उपभोक्तासँग महँगो शुल्क उठाइएको विषयमा परेको रिट कार्कीले दरपीठ गरेको आरोप लगाएका छन्।
नेपालमा विश्वकप फुटबल प्रसारणको अधिकार एस्प्रो मिडियाले लिएको थियो। विश्वकप फुटबल हेर्न दर्शकहरूले एउटा डिभाइसका लागि ४ सय ४९ र दुई वटा डिभाइसका लागि ९ सय ९९ रुपैयाँ तिरेका थिए। सर्वोच्चमा परेको रिटमा विश्वकप फुटबलको प्रसारणको नाममा अस्वाभाविक मूल्य असुल गरिएको भन्दै रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
उक्त रिट दरपीठ भएको थियो ।
सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्ताले यही दरपीठलाई न्यायिक परीक्षणको अवसर नदिएको भन्दै उजुरी गरेका हुन्।
'संवैधानिक निकायमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा न्यायमा पहुँच नदिएको व्यक्ति नियुक्ति हुनुहुन्न भनेर उजुरी परेको छ', उजुरी अध्ययन गरेका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'रिटलाई न्यायिक परीक्षणको अवसर नदिने व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा जानु हुन्न भन्ने दाबी छ।'
सुनुवाइ समितिले मंगलबार सांसदहरूलाई उक्त उजुरी वितरण गरेको छ।
उजुरीकर्ताले विश्वकप फुटबलको प्रसारण अधिकार खरिदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १ दशमवल ७५५ मिलियन डलर विदेशी मुद्रा पठाउन राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको तथ्यांक समेत दिएका छन्। अर्थात् विश्वकप फुटबल प्रसारणको अधिकार खरिद गर्दा झण्डै २५ करोड रकम तिरिएको तर उपभोक्तासँग ५० करोडभन्दा धेरै असुल गरिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्य दुई प्रस्तावित आयुक्त गुरू वाग्ले र राजीव सुब्बा विरूद्ध पनि उजुरी आह्वान गरेको थियो। तर दुई आयुक्त विरूद्ध कुनै उजुरी परेको छैन।
समितिले आयुक्तहरूको आउँदो साउन १२ गते र प्रमुख आयुक्तको साउन १३ गते सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
-1784630079.png)
