राष्ट्रिय सभामा दलहरूले जरूरी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको समर्थनमा आज प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन आज बिहान ११ बजे राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराइएको दलहरूले जनाएका छन्।
नेपाली जनताको जीउधनको क्षति हुने सक्ने अत्यावश्यक र संवेदनशील विषयहरूमा सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन अपरिहार्य रहेकोले यो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेस गरिएको दलहरूको भनाइ छ।
यस्ता छन् मुख्य सवाल-
१. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकिकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ?
२. स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबीचको समन्वय एवं कमाण्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के-कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ?
३. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबीच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई १९५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, रावाहुरीलगायत विपद्को निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भएता पनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुत्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ?
४. विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुयाउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाइ अत्यावश्यक उद्धार सामग्री तयारी अवश्थामा छन वा छैनन्, उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवस्था के-कस्तो रहेको छ?
५. मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गमक्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुयाउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ?
६. विपद् पश्चात उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय।
* शीर्षक अपडेट गरिएको
