प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमार्फत हटाउने घोषणा गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था गरिएको दुवै शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो।
पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय लिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत यी शुल्कको व्यवस्था गरेको थियो।
साउन १ गतेदेखि लागू भएका ती शुल्कप्रति निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट आलोचना भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
यसअघि मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्दै दुवै शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेको हो।
