सरकारले कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका ६ देशका राजदूतको पदावधि 'अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि' थप्ने निर्णय गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरू गरिसकेको भए पनि त्यसका लागि थप केही समय लाग्ने भएपछि तत्काललाई ती ६ देशमा राजदूत रिक्त नरहोस् भनेर बहालवालाकै अवधि थप्ने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बंगलादेश, बहराइन, ब्राजिल, म्यानमार, इजिप्ट र अस्ट्रियाका बहालवाला राजदूतको पदावधि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि थपिएको स्रोतले जानकारी दियो।
हाल बंगलादेशमा घनश्याम भण्डारी, बहराइनमा तीर्थराज वाग्ले, ब्राजिलमा निर्मलराज काफ्ले, म्यानमारमा हरिश्चन्द्र घिमिरे, इजिप्टमा सुशील लम्साल र अस्ट्रियास्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका प्रतिनिधिमा भरत रेग्मी छन्।
उनीहरूको चार वर्षे पदावधि यही अगष्ट अन्तिममा सकिँदै छ। पदावधि सकिएर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेकै बेला उनीहरूको अवधि थपिएको हो।
'उहाँहरूको पदावधि लामो समयका लागि स्थायी रूपमा थपिएको होइन। नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सकिन केही समय लाग्ने भएकाले त्यो अवधिका लागि उहाँहरूलाई नै कायम राख्ने अल्पकालीन व्यवस्था गरिएको हो,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्रिपरिषदले नयाँ राजदूतको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ सकेर एग्रिमो प्राप्त नहुँदासम्मलाई यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्को सातासम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले नाम छनौट गरी मन्त्रिपरिषमा लैजाने तयारी हुँदैछ।
अहिले पदावधि थपिएका राजदूतमा ब्राजिलको पनि परेको छ, जहाँको दूतावास बन्द गर्ने निर्णय बजेटमा घोषणा भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास खारेज गरिएको छ। त्यस्तै, चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास र भारतको विशाखापट्नमस्थित दूतावासको शाखा कार्यालय पनि खारेज गरिएको छ।
दूतावास खारेज गरिएको ब्राजिलमा समेत राजदूतको पदावधि थपिएकोबारे सोध्दा परराष्ट्रका अधिकारीले 'दूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न पनि केही समय लाग्ने भएकाले' यस्तो निर्णय गरिएको बताए।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारबाट नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाएपछि १७ वटा मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा राजदूतहरू रिक्त छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिका गरी ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो। त्यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापान गरी ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
मन्त्रालयले यी सबै देशका लागि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडलमा राजदूत नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गरेको छ।
आवेदकहरूमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट गरेपछि मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट नाम सिफारिस गरिनेछ। त्यसपछि संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत सुनुवाइ हुने र सम्बन्धित देशबाट 'एग्रिमो' प्राप्त भएपछि मात्रै अन्तिम नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि न्यूनतम मापदण्ड मात्र नभई थप योग्यताहरू पनि सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ। यीमध्ये १७ देशमा अहिले नै राजदूत रिक्त छन् भने त्यसबाहेक ब्राजिल, म्यानमार, ओमान, अष्ट्रिया, बंगलादेश, इजिप्ट लगायत देशका राजदूतको कार्यकाल अगस्टको आखिरीमा सकिँदैछ।
२०७५ सालमा बनेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी मन्त्रालय भित्रबाट आउने कूटनीतिज्ञलाई 'करिअर डिप्लोम्याट' भनिन्छ। बाँकी ५० प्रतिशत राजदूत राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ।
