तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाअभियोगको समेत धम्की दिएको बताएको छ।
शुक्रबार एम्नेष्टि इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाअभियोगको धम्की समेत दिइएको रिपोर्ट प्राप्त गरेको बताएको छ।
चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई दबाब दिइएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्ति अनुसार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई उक्त दबाब आएको भनिएको छ।
‘तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ। मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू मल्ल, रेग्मी र फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त गरेका छन्।’
यी आरोप सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएकोबारे भने जानकारी नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको लागि संवैधानिक आधार पूरा गर्ने सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका त्यस्ता कुनै पनि आरोपहरूबारे यी संस्थाहरू जानकार छैनन्।
आएइसिजेका वरिष्ठ कानूनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले नेपालको न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउन नहुने धारणा समेत दिएका छन्।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशीला हो र मानव अधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,’ उनले भने, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ- कमजोर बनाउनु हुँदैन।’
