अनसन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीका सहयोगी डाक्टर अमृत जैसी र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलबीच कुराकानी भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष र गेटा मेडिकल कलेज (दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय) मा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने लगायत माग राखेर डा. केसी धनगढीमा अनसन बसेका छन्।
डा. अमृतका अनुसार शुक्रबार साँझ ६ बजेतिर शिक्षामन्त्री सस्मितले फोन गरेर डा. केसीका माग पूरा गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
'शिक्षामन्त्रीज्यूको फोन आएको थियो। डा. केसीका पाँच मागमध्ये तीनवटा माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने जानकारी मैले गराएँ,' डा. अमृतले सेतोपाटीसँग भने, 'मन्त्रीज्यूले सर अनसन बस्ने अवस्था नआउनुपर्ने थियो आयो। सकेसम्म उहाँका माग पूरा गर्ने पहल गर्छौं। अनसन लामो समय जान दिन हुँदैन। बरू म आउनुपरे भोलि नै आउँछु भन्नुभयो। डा. केसीसँग भने उहाँको कुरा हुन पाएन।'
डा. केसीको तर्फबाट आफूले तत्काल पूरा भइहाल्नुपर्ने तीन वटा माग अघि सारेको पनि अमृतले बताए।
पहिलो माग, स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको, गेटा मेडिकल कलेजका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने।
दोस्रो, गेटामा ३ सय शय्याको अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने।
तेस्रो, गेटामा चिकित्सा अध्ययन सुरू गर्न प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने।
'यी मागमध्ये आफूले सम्बोधन गर्न सक्ने गर्ने र नसक्ने कुरामा छलफल गरेर सम्बोधनको लागि पहल गर्छु भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ,' अमृतले भने।
डा. केसी बिहीबार अपराह्न धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा अनसन बसेका थिए। खुट्टाको अपरेसन गरेको केही समयपछि दार्चुलासम्मको यात्रा गरेर फर्किएका केसी धनगढी पुगेपछि अनसनमा बसेका हुन्। उनमा कमजोरीका लक्षण देखिएको अमृतले बताए।
'हुन त हिजोदेखि अनसन बस्नुभएको हो तर उहाँको सुगर डाउन हुने र कमजोरीका लक्षण देखिन थालेका छन्। अरू स्वास्थ्य अवस्था भने ठिक छ,' उनले भने।
डा. केसले पाँच वटा माग अघि सारेर अनसन बसेका हुन्।
पहिलो, पूर्ण क्षमतामा (कम्तीमा ३ सय शय्या) गेटा विश्वविद्यालय अस्पताल सेवा साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरून्त व्यवस्था गरी शिघ्र एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने।
स्थापित नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरिनुपर्ने। ऐन संशोधन नहुन्जेल नेतृत्व निरन्तरताका लागि स्वार्थ नबाझिने अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारबिना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरिनुपर्ने।
तेस्रो, 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५' बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
चौथो, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनुपर्ने।
पाँचौं, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने। तथा, २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने।
यी माग पूरा गर्न साउन ५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि आफू अनसन बस्नुपरेको भन्दै डा. केसीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
'हाम्रा यी जायज मागहरूप्रति २०८३ साउन ५ गतेसम्म सम्बोधन गर्न दिइएको समयसीमा सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि सरकारको यो संवेदनहीनताका कारण म साउन ७, २०८३ देखि पुनः सत्याग्रह सुरू गर्दै छु। यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुनेछ,' डा. केसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
