कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरूले राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
उनीहरूले निर्णय नसच्याइए देशव्यापी आन्दोलनमा ओर्लिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू नवलप्रसाद उपाध्याय, निर्मला अधिकारी, किरण गिरी, दुर्गाबहादुर विष्ट र रवि खनालले शनिबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै १२ वर्षपछि २०८० माघमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित संरचनालाई कार्यकाल बाँकी रहँदै भंग गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले नेपाल स्काउटको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत साउन ८ गते राति राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
'निर्णयको प्रति र हस्ताक्षरसमेत नराखी प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको हवाला दिँदै सूचना सार्वजनिक गर्नु कानुनी शासन र संस्थाको गरिमा विपरीत हो,' वक्तव्यमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतले यसअघि तदर्थ समिति गठन नगर्न परमादेश दिइसकेको अवस्थामा अन्तरिम कार्यकारी समिति गठन गर्नु अदालतको आदेशको समेत अवहेलना भएको दाबी गरेका छन्।
'नेपाल स्काउट ऐन र नियमावलीले निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरूको चार वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गरेको छ। कार्यकाल नसकिँदै विघटन गर्नु कानुनसम्मत हुन सक्दैन,' उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रीलाई निर्वाचित संरचना भंग गर्ने कानुनी अधिकार नभएको दाबी गर्दै यो निर्णयले देशभर सञ्चालन भइरहेको स्काउट अभियान र युवामुखी कार्यक्रम प्रभावित हुने बताएका छन्।
साथै, विश्व स्काउट संगठन र विश्व गर्ल गाइड्स तथा गर्ल स्काउट्स संघको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि निर्णय सच्याउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
वक्तव्यमा निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए देशभरका स्काउटरहरू विरोधका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा ओर्लिने चेतावनी दिइएको छ।
