सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको अवकाश भएको छ।
सोमबार मात्रै दोस्रोपटक सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका उनी भोलिपल्टै ५८ वर्षे उमेर हदका कारण निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका हुन्।
सचिव बढुवा सिफारिस समितिले सोमबार नेपाललाई पहिलो नम्बरमा राखेर तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको हो। दोस्रो नम्बरमा नारायणप्रसाद भट्ट र तेस्रो नम्बरमा विनोदबहादुर कुँवर छन्।
नेपाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले हिजो नै निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि निर्णय नभएपछि उनी सहसचिव पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका छन्।
नेपाल यसअघि पनि सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका थिए। गत २८ साउनमा रोकिएको प्रक्रिया अघि बढ्दा उनी तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए। त्यसबेला कमलप्रसाद भट्टराई पहिलो र इन्दु घिमिरे दोस्रो नम्बरमा थिए।
भट्टराई सचिवमा बढुवा भएपछि रिक्त पदका लागि भएको अर्को सिफारिसमा इन्दु घिमिरे पहिलो, नेपाल दोस्रो र नारायणप्रसाद भट्ट तेस्रो नम्बरमा परेका थिए।
गत १२ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले घिमिरेलाई सचिवमा बढुवा गरेपछि नेपाल वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा पुगेका हुन्। त्यसपछि रिक्त पदमा भएको पछिल्लो सिफारिसमा उनी पहिलो नम्बरमा परेका थिए।
नेपाल २०७१ माघ २९ गते सहसचिव भएका थिए। उनले सहसचिव भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा केही समय काम गरे। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय जिम्मेवारी सम्हाले।
अर्थ मन्त्रालयमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसपछि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख पनि भए।
२०७१ सालमा सहसचिव भएपछि उनको मुख्य कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको समन्वय र बजेट व्यवस्थापनमा उनले काम गरे।
२०८१ माघ ७ गते उनलाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनयन गरिएको थियो। त्यसपछि उनी मनिलास्थित एडिबी मुख्यालय गएर जिम्मेवारी सम्हाले।
उनी २०८२ साउन अन्तिम सातासम्म मनिलामा रहे। त्यसपछि नेपाल फर्किए।
नेपाल एडिबीमा रहेकै अवस्थामा उनको उमेर हद पूरा हुने भएपछि नेपाल फर्किने अवस्था बनेको थियो। साउन अन्तिम साता उनलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवा गरिएको थियो।
नेपाल एडिबी गएपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाको जिम्मेवारी धनीराम शर्माले सम्हालेका थिए।
विगतमा पनि एडिबीको जिम्मेवारी यही महाशाखा हेर्ने सहसचिवलाई दिने अभ्यास थियो। तर नेपाल बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा एडिबीको जिम्मेवारीमा गएका थिए।
