हेगमा रहेको पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसनले सन् १९६० को सिन्धु जल सन्धि अझै कायम रहेको फैसला गरेको छ।
गत वर्ष पाकिस्तानसँग युद्ध भएपछि साझा नदीको पानी बाँड्ने सम्बन्धी दशकौँ पुरानो सो सन्धि खारेज भएको भारतले घोषणा गरेको थियो।
तर अदालतले पाकिस्तानको पक्षमा फैसला गर्दै भारतले सो सन्धि पालना गर्नुपर्ने र कश्मीर क्षेत्रमा जलविद्युत परियोजनाको निर्माण सीमित गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको भनेर ब्लुमबर्गले जनाएको छ।
पाकिस्तानले फैसलाको स्वागत गरे पनि भारतले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले सन्धि निलम्बन गर्ने आफ्नो कदम कायमै रहेको दोहोर्याएको छ।
‘यस तथाकथित मध्यस्थता निकायको स्थापना गर्नु नै सिन्धु जल सन्धिका गम्भीर उल्लंघन हो भन्ने अडान भारतले निरन्तर राख्दै आएको छ,’ भारतले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘तसर्थ, भारत यो निकायको अगाडि कहिल्यै उपस्थित भएको छैन र यसका अघिल्ला निर्णयहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।’
विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको सिन्धु जल सन्धिले भारत र पाकिस्तान भएर बग्ने छ वटा नदीहरूको प्रयोगलाई नियमन गर्दछ। दक्षिण एसियाका यी दुई प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच बारम्बार भएका युद्ध र तीव्र शत्रुताका अवधिमा पनि यो सन्धि टिक्दै आएको थियो।
यसले मुख्यतया भारतलाई तीन वटा पूर्वी नदीहरूको अधिकार दिएको छ भने पाकिस्तानलाई पश्चिमी सिन्धु, झेलम र चिनाब नदीहरूमा अधिकार दिएको छ। भारतलाई केही जलविद्युत परियोजनाहरू लगायतका प्रयोजनका लागि पश्चिमी नदीहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
गत वर्षको सैन्य द्वन्द्वपछि भारतले यो सन्धि रोक लगाएको थियो। नयाँ दिल्लीले मुख्यतया भारतीय पर्यटकहरूको हत्यालाई आतंककारी हमला भन्दै यसमा पाकिस्तानको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको थियो। पाकिस्तानले भने सो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
