भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सरकारले भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा गएको बाढीका कारण अहिलेसम्म ९८७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३ हजार ९ सय १६ जना बेपत्ता छन्।
आउँदो भदौ २२ गते बाढी गएको १३ दिन पुग्छ। सोही दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र सार्वजनिक बिदा दिने तयारी सररकाले गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकमा रास्वपा प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए।
साथै रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
'सदन १७ र १८ गते दुवै दिन चल्छ। ३ दिन सार्वजनिक बिदा छ। त्यसपछि २२ गतेबाट सदन चल्नेछ। २२ गते सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरे २३ गतेबाट संसदले बिजनेस सुरू गर्छ', सचेतक परियारले ह्वाट्सएप ग्रुपमा पत्रकारहरुलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा बैठकले बुधबार विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ। प्रस्ताव पारित गर्न बुधबार १ बजेका लागि बैठक डाकिएको छ।
बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण भएको क्षति, उद्धार तथा राहतको कार्यबारे धारणा राख्नेछन्।
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था एवं परामर्श समितिको बैठकमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।
२०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि वैशाख २४ गतेको बैठकबाट विशेष शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज दुलालले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन र सरकारको कामको मूल्याङ्कनका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर संसदीय समिति गठनबारे कुनै निर्णय भने भएन।
रास्वपा महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले सर्वदलीय बैठकपछि समिति गठनबारे थप छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा सांसदहरुको तलबबाट कति रकम प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलले कम्तिमा १५ दिनको तलब बराबर सहयोग गर्ने निर्णय गरिसेकको जानकारी दिएका थिए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले पनि आफ्नो दलले निर्णय गर्ने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै दलीय आधारमा नै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए। त्यसपछि दलीय आधारमा नै निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो।
