प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बाढी गएपछि आजसम्म सरकारले गरेको काम कारबाहीबारे संसदलाई जानकारी गराएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले बाढी पहिरोपछि राहत, उद्धार र खोजी कार्यका लागि सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीबारे सदनलाई जानकारी गराएका हुन्।
उनले बाढी गएको खबरपछि तत्कालै तटीय क्षेत्रमा सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको बताए।
बिहान ९:१५ बजे राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिएको बताए।
बाढी गएपछि सरकारले गरेको कामबारे प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा भनेको कुरा—
बिहान ९:०० बजे: तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो।
बिहान ९:१५ बजे: परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइयो। प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने बारे निर्णय गरियो।
बिहान ९:३५ बजे: टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको मोबाइलमा सतर्कता अपनाउन सूचना पठाइयो।
बिहान ९:४५ बजे: नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो। तुरून्तै निजी हेलिकप्टरलाई पनि स्ट्यान्डबाईमा राख्यौँ।
बिहान १०:०० बजे: नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो।
बिहान १०:३० बजे: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्च एन्ड रेस्क्यु तथा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम तयार अवस्थामा राख्यौँ। काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहत कार्यमा परिचालन गर्यौँ।
बिहान ११:०० बजे: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्यो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरू संकटमा परेको र जसरी पनि खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकताका साथ प्राथमिकता राख्न निर्देशन दियौँ। थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्न समेत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थियौँ।
दिउँसो १२:३० बजे: मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचारलाई तीव्र बनाउन निर्णय गर्यौँ। साथै १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुन बमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते एवं विचल्लीमा परेका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र यस कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गर्यौँ।
साथै घाइतेको तत्कालै नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालले मिलाउने, घर-निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थान सारी खाने, बस्ने व्यवस्था मिलाउने, अवरूद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति, दूरसञ्चार, सडक, खानेपानी लगायत सेवा तत्कालै सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत भयो।
दिउँसो १:०० बजे: प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग छलफल गर्यौँ। तत्कालै सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोनमार्फत पनि जानकारी लियौँ।
तत्कालै नेपाली सेनाको जोइन्ट अपरेसन कमिटी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्विक एक्सन टिम र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको र्यापिड एक्सन टिममार्फत सूचना संकलन, समन्वय र अनुगमन सुरू भयो। प्रभावित क्षेत्रमा खोजसँगै घाइतेको उद्धार गर्दै काठमाडौँ ल्याएर उपचार सुरू गरियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्ट्यायौँ, अन्य सबै ठूला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्यौँ।
सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रस लगायत सहकार्यमा मेडिकल टिमलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटायौँ। आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि, रगत अभाव नहोस् भनेर रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लब लगायतसँग समन्वय सुरू गरियो।
दिउँसो ३:०० बजे नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा लाग्यो। त्यसयता राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थितिबारे निरन्तर ब्रिफिङ लिइरह्यौँ, थप आवश्यक निर्णय गर्दै गयौँ। हरसमय हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गयौँ।
राति ७:४० बजे: प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो। हामीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार मात्र चिन्ता थिएन, त्यसदिनदेखि घरबारविहीन हुनुभएकाहरूका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थियो। घटना भएकै दिन बुधबार मध्यरातमै ८ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठायौँ। त्यसैदिन रातिसम्म प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा, एसएमएस सेवा नि:शुल्क गर्यौँ।
भदौ ११ गते: भोलिपल्ट बिहानै पूर्वाधार विकास मन्त्रीसहित टोली लिएर म आफैँ पनि स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगी वस्तुस्थिति बुझेर आएँ। प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोलीसहित हुनुहुन्थ्यो। प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केलगत्तै सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग आपत्कालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो। रसुवा र नुवाकोटका लागि रू. १-१ करोड, धादिङका लागि रू. ५० लाख निकासा गर्यौँ।
विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा काउन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो। प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दियौँ। खोज, उद्धार, उपचार र राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लग्यौँ। त्यसदिन राति ८:०० बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १३,३०० सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसक्नुभएको थियो। साथै ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिसकिएको थियो।
उडानका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। प्रभावित ३,५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन त्यस क्षेत्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघर, नुवाकोटको बटारस्थित नेपाली सेनाको मैसुल ब्यारक र धादिङको बैरेनी ब्यारकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरियो।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो। काठमाडौँमा संकलन भएका थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त भएका सडक प्रभावित क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास सुरू गरियो।
