स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारीलाई दिइने सुविधा वा बिदाका रूपमा मात्र नहेरी मातृत्वको सम्मान, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक - २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले मातृत्वका क्रममा महिलाले पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र नवजात शिशुको उचित हेरचाहका लागि आवश्यक समय पाउनुपर्ने बताइन्।
उनले छ महिनाको सुत्केरी बिदा सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र नभई निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलासहित सबै कामकाजी महिलाको मातृत्व अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारिन्।
'यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र होइन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्तिकै जिम्मेवारी र समर्पणका साथ योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरू पनि आमा हुन् र मातृत्वका क्रममा उनीहरूलाई समान अधिकार, सम्मान र संरक्षण आवश्यक हुन्छ,' मन्त्री मेहताले बताइन्।
प्रस्तावित संशोधनमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी छ महिनासम्म तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरूष कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल प्रचलित व्यवस्थामा आमालाई ९० दिन र बाबुलाई १५ दिन सुत्केरी तथा प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित संशोधनमार्फत उक्त अवधि बढाउन लागिएको हो।
मन्त्री मेहताले मातृत्वको पर्याप्त समय सुनिश्चित गर्दा आमाको स्वास्थ्य पुनर्स्थापनासँगै नवजात शिशुको आवश्यक हेरचाह, स्तनपान तथा पोषणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन्।
'आमाले प्रसूतिको क्रममा पर्याप्त आराम र स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाको समय पाउनु, नवजात शिशुको आवश्यक हेरचाह गर्न पाउनु, शिशुलाई पूर्ण स्तनपान गराउन पाउनु तथा बालबालिकामा हुने कुपोषणको जोखिम घटाउनु यस व्यवस्थाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्,' उनले बताइन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार मातृत्व संरक्षणको प्रभाव मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा मात्र सीमित हुँदैन। स्वस्थ आमाबाट स्वस्थ शिशुको विकास, प्रारम्भिक बाल्यकालको उचित हेरचाह र पोषण हुँदै दीर्घकालमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माणसम्म यसको प्रभाव पुग्छ।
'आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी वास्तवमा भोलिको मानव पुँजीमा गरिएको लगानी हो,' उनले बताइन्।
मन्त्री मेहताले छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई सरकारले खर्च वा अतिरिक्त सुविधाका रूपमा मात्र नहेरेको स्पष्ट पार्दै यसलाई मातृत्वको सम्मान, महिला अधिकारको संरक्षण, शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ मानव पुँजी निर्माण गर्ने राज्यको लगानीका रूपमा लिएको बताइन्।
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने, तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने तथा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नपाइने लगायतका व्यवस्था समेटेको छ। गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने र विशेष अवस्थामा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट तथा व्यवस्थित गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री मेहताले मातृत्वको सम्मान र संरक्षण कुनै क्षेत्रविशेषको विषय नभई राज्यको दायित्व र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन्।
