सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रका (एनआइडी) लागि लिएका नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र मेघराज पोखरेलको इजलासले असोज २३ गते गरेको फैसलाले त्यस्तो कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
उक्त इजलासले नयाँ बैंक खाता खोल्दा वा नवीकरणका लागि एनआइडीलाई एकमात्र आधार बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले असारमा जारी गरेको निर्देशन र सूचना पनि खारेज गरिदिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएकै आधारमा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्नबाट नागरिकलाई वञ्चित नगर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० लाई संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ खाता खोल्दा वा KYC अद्यावधिक गर्दा अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर लिनुपर्ने र सोको विद्युतीय अभिलेखबाट जैविक विवरण प्रमाणित (verify) गरेर मात्र खाता खोल्न पाइने बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेपछि अधिवक्ता अधिकारीले गोपनीयताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च गएकी थिइन्।
‘नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क वा चरित्रसम्बन्धी गोपनीयतालाई कानुनद्वारा बाहेक अनतिक्रम्य हुने गरी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ,’ उनको रिटमा भनिएको थियो, ‘नागरिकको जैविक डेटा कसले, कसरी, कुन प्रयोजनका लागि र कति समयसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट, पारदर्शी र कडा कानुनी संयन्त्र नभई, र नागरिकको स्पष्ट मञ्जुरी बिना तेस्रो पक्ष वा वित्तीय संस्थालाई प्रमाणीकरणका नाममा पहुँच दिनु गोपनीयताको हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो।’
रिट निवेदकको यो प्रश्नको औचित्य नभएको भनेर सरकारले सर्वोच्चमा प्रतिवाद गरेको थियो।
यसअघिकै एउटा मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण सुरक्षित गर्न समिति बनेको सरकारको तर्क थियो।
रामबहादुर राउत विरुद्ध गृहमन्त्रालय (०८१-WF-०००९) को मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको सुरक्षा र गोपनीयताको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध विकास गर्नू भनी सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम गृह सचिवको अध्यक्षतामा तथ्याङ्क सुरक्षा समिति गठन गरेको र उक्त समितिबाट राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुरक्षा मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको सरकारको जबाफ थियो।
सर्वोच्च अदालतले एउटा समिति र मापदण्डले मात्र संविधानले रक्षा गरेका नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयताको सुरक्षा नहुने भनेको छ। नीति र कानुन बनाउन आदेश भएको तर सरकारले समिति र मापदण्ड मात्र बनाएको भनेर अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ।
‘व्यक्तिको सुरक्षा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार र गोपनीयतासँग जोडिएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय हो। नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई कानुनद्वारा बाहेक अनतिक्रम्य मानेको छ। यहाँ 'कानुन' भन्नाले संसदले बनाएको ऐनलाई बुझिन्छ। कार्यपालिका वा प्रशासनिक निकायले जारी गरेको निर्देशन, परिपत्र वा मापदण्ड होइन। गृह मन्त्रालयमा रहेको समितिले स्वीकृत गरी जारी गरेको 'सुरक्षा मापदण्ड २०८२' ऐन र नियमको अधीनस्थ उपकरण मात्र भएकाले यसले स्वतन्त्र नियामक, उपचार वा नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको सुरक्षा तथा गोपनीयताको पूर्ण र पर्याप्त ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन।’
त्यसैले संसद्वारा पारित स्वतन्त्र, पारदर्शी र कडा "डेटा संरक्षण ऐन" को आवश्यकता अपरिहार्य भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तो कानुन नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई नागरिकका विवरणमा पहुँच दिनु जोखिमपूर्ण भएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘डेटा संरक्षण सम्बन्धी विशिष्ट र छुट्टै कानुनी र संस्थागत प्रबन्धको अभाव रहेको सन्दर्भमा निजी बैंकहरूलाई तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका लागि भन्दै नागरिक परिचयपत्रमा समावेश भएका नागरिकहरूका संवेदनशील जैविक र वैयक्तिक डेटामा सहज पहुँच दिनु अझ जोखिमपूर्ण देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘बैंक जस्ता व्यावसायिक संस्थाले एउटा प्रयोजनका लागि सङ्कलित नागरिकका डेटाहरूलाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने जोखिम रहन्छ। यसका लागि डेटा प्रयोगकर्ताले 'हो/होइन' भन्ने मात्र उत्तर दिने प्रणाली हुनुपर्छ।’
डेटा संरक्षणको अनुगमन, उजुरी सुनुवाइ र कारबाही गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको रूपमा प्राधिकरणको आवश्यकता पर्ने पनि सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली अन्तर्गत सङ्कलन गरिने औंठाछाप र आँखाको रेटिना जस्ता जैविक विवरण एकपटक असुरक्षित भएमा त्यसले व्यक्तिगत र राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने, क्षति स्थायी हुने भन्दै यसको सुरक्षामा कडा व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘त्यसकारण सङ्कलित डेटाको सुरक्षा र गोपनीयताको सवाल अझ बढी संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण विषय हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा नै ऐनको रूपमा विधायिकी कानुन आउनु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ।’
उक्त ऐनमा डेटा सङ्कलनको उद्देश्य, प्रयोगको सीमा, नागरिकको डेटा अधिकार, स्वतन्त्र निगरानी निकायको व्यवस्था, दण्ड, जरिवाना, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी उल्लंघनमा हुने कानुनी उपचार समेतको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
-1778668160.jpg)
