नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे प्रस्ताव र सङ्कल्प पारित गर्दै बिहीबार सकिएको छ।
मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंको कार्की बैंक्वेटमा आयोजित भेलाले आवश्यक परे राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्बहालीका लागि आन्दोलन गर्ने सङ्कल्प गरेको प्रमुख प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख निरज आचार्यले बिहीबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित भेलाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। भेलामा देशभर तथा प्रवासबाट गरी तीन हजार ४१४ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए।
भेलाले आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। पारित विशेष सङ्कल्पमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, पार्टीको एकता र सुदृढीकरण, जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार तथा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीले व्यहोरेको धक्का चुनावी परिणामबाट मात्रै नभई सरकार अपदस्त गरिएदेखि सुरू भएको बताएका थिए। लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि जनताको पुनर्जागरणको नेतृत्व एमालेले गर्ने उनको भनाइ थियो।
भदौ २३ र २४ गतेका घटना तथा पार्टीमाथि भइरहेको घेराबन्दीलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले पुनर्जागरणका लागि प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहित जनतामाझ जान नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।
भेलामा वरिष्ठ नेतासमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा, उत्साह र आत्मविश्वास सिर्जना गर्ने विषयमा, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र तथा समृद्धिका विषयमा र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले देश र जनताका पक्षमा गरेका कामबारे सम्बोधन गरेका थिए।
महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र स्थानीय निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रशिक्षणमूलक सम्बोधन गरेका थिए।
भेलाद्वारा पारित प्रस्तावमा वर्तमान सरकारका गतिविधिलाई अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै आलोचना गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारी, राजनीतिक दलका नेतामाथि गरिएको कारबाही, सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप तथा संवैधानिक संस्थामाथिको दबाबप्रति आपत्ति जनाइएको छ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ। सुकुम्बासी विस्थापन, महँगी, बेरोजगारी, व्यवसायीमाथिको त्रास र जनजीविकासँग जोडिएका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा पनि भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विशेषगरी भारतसँगको सीमा समस्या, असमान सन्धि, इपिजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटा र रोकिएका विकास आयोजनाका विषयलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
साथै भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन माग गरिएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएका पुल तथा सडक तत्काल मर्मत गरी यातायात सम्पर्क विच्छेद भएका बस्तीलाई जोड्न र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा प्रभावित बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
भेलाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, जलवायु न्याय, प्रवासी नेपालीका अधिकार, विश्व शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा समेत विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको ।
पारित विशेष सङ्कल्पमा पार्टीभित्रका गुटबन्दी, आर्थिक तथा आचरणगत विचलन, विलासी जीवनशैली र जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। नेता तथा कार्यकर्तालाई जनताको सुझाव, गुनासा र आलोचना सुन्दै युवा पुस्तासँग संवाद र सहकार्य बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने, पार्टीको निर्णयलाई आत्मसात् गर्ने, जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बन्ने तथा महिला हिंसा, जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ।