पोखरामा इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएकै दिन रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) छविलाल जोशी जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमार्फत मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी आधार, हदम्याद र अदालतको क्षेत्राधिकार लगायतका प्रश्न निरूपण गर्नेछ। यो आदेश मुद्दा खारेज भएको वा प्रतिवादीले सफाइ पाएको निर्णय भने होइन।
जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले लामिछाने र जोशी जोडिएको मुद्दालाई प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सोही सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी अन्य मुद्दालाई भने एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने गरी लगाउमा राखिएको छ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विमल रेग्मीका अनुसार एउटै सहकारीको रकम अपचलनसँग सम्बन्धित अलग अलग जाहेरी र अभियोगमा दायर मुद्दालाई एकै इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएको हो।
तर लामिछाने र जोशी जोडिएको मुद्दामा भने अन्य मुद्दासँग जोडेर सुनुवाइ गर्नुअघि प्रारम्भिक कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।
‘हकदैया, हदम्यादभित्र मुद्दा परेको छ कि छैन र अदालतको क्षेत्राधिकार पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्न प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘यही विषयमा निर्क्यौल भएपछि मात्र यो मुद्दा अरू मुद्दासँग जोडिने कि नजोडिने भन्ने आदेश हुन्छ।’
अदालतको संक्षिप्त आदेशमा पूर्वडिआइजी जोशीले बयानका क्रममा प्रारम्भिक सुनुवाइको माग गरेको उल्लेख छ।
सोही मागका आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मुद्दा पेस गर्न भनिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘फरार रहेका प्रतिवादीहरूको नाममा जारी भएको म्यादमा निजहरू हाजिर नभई सुरू म्याद नै गुजारी बसेको देखिएको र प्रतिवादी छविलाल जोशीले अदालतमा बयानका क्रममा प्रारम्भिक सुनुवाइको माग गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको मुद्दा साथै राखी मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ५१ बमोजिम नियमानुसार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस गर्नू।’
प्रारम्भिक सुनुवाइमा प्रतिवादी पक्षले अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
हकदैया नभएको, हदम्याद नाघेको वा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जस्ता आधार प्रस्तुत गर्दै मुद्दा खारेजीको माग गर्न सकिन्छ।
सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा पीडितका तर्फबाट बहस गर्दै आएका अधिवक्ता युवराज पराजुलीका अनुसार अदालतमा नियमित सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि नै यस्ता कानुनी प्रश्न उठाउन प्रारम्भिक सुनुवाइ माग गरिन्छ।
‘अदालती प्रक्रियाअघि बढाउनुअघि हदम्याद र हकदैयाको विषयलाई लिएर प्रारम्भिक सुनुवाइको माग गरिन्छ। अदालतमा मुद्दा नै चल्न सक्दैन भनेर प्रतिवादीले यस्तो माग राख्छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिवादीले यसमा मुद्दा खारेजीको माग गर्ने गर्छन्।’
सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी तीन वटा मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन्।
कृष्ण खरेलसहित १ हजार ८३१ जना पीडितको जाहेरीका आधारमा २८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
नारायणबहादुर पहराइ समेतको जाहेरीका आधारमा १७ जनाविरूद्ध र पहराइकै जाहेरीका आधारमा रविना रिमालसहित २२ जनाविरूद्ध अर्को मुद्दा दायर भएको छ।
यी मुद्दामा लामिछाने र जोशी पनि प्रतिवादी छन्। उनीहरू जोडिएको मुद्दामा भने अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रक्रियाअघि बढाउन आदेश दिएको हो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेबाट व्यक्तिगत दायित्वबापत २ करोड रुपैयाँ र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकममध्ये सामूहिक दायित्वबापत २ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्ष समेत रहेका जोशीबाट व्यक्तिगत दायित्वबापत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सामूहिक दायित्वबापत १ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ४ करोड २७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अभियोगपत्रअनुसार सुप्रिम सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ। त्यसमध्ये १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकारण एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई अझै फरार छन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष पूर्व डिआइजी जोशी थिए भने प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने रहेका थिए।
सहकारी ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
रवि र छवि जोडिएको मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएकै दिन कात्तिक १७ गते कास्की जिल्ला अदालतले पोखराको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको थियो।
फैसलामा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवं ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई आठ वर्ष कैद र बिगो बराबरको एक करोड २६ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो।