सडकले सुविधा दिन्छ कि सास्ती? विकासको आधारभूत सर्त मानिने सडकले सुविधा दिने दिनुपर्ने हो तर हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँ सडक सर्वसाधारणका लागि सुविधाभन्दा पनि बढी सास्ती बनेको छ।
मोरङ जिल्लाका ५ वटा स्थानीय तहका सर्वसाधारणका लागि वर्षौंदेखि हुलाकी सडक सास्ती बनेर उपस्थित छ। झापासित साँध जोडिएको मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, रंगेली नगरपालिका, धनपालथान र कहटरी गाउँपालिका क्षेत्रका सर्वसाधारण हिउँदमा सडकको धुलो र बर्खामा हिलोसँग पौठेजोरी खेलेर दिन कटाउन बाध्य छन्।
‘सडकछेउका बासिन्दाहरूको घरमा बस्ने अवस्था छैन, अहिले घर धुलोले छपक्कै छोपेको अवस्था छ,’ धनपालथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिवछ गच्छदारले बिहीबार बिहान भने, ‘अब पानी पर्न थालेपछि हिलोले सडक हिँडिसक्नु हुँदैन। गाडी, बाइक, साइकल केही चलाउनै नमिल्ने अवस्था हुन्छ। अनि सडक हाम्रा लागि सुविधा भयो कि सास्ती?’
स्थानीय सरकारका शक्तिशाली प्रमुखलाई यसरी निरीह सुनिने अवस्थामा पुर्याउने काम निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका हुन्, जसले एक महिनायता सडकको काम ठप्प पारेका छन्। बिनाजानकारी सडक ठप्प पारेर बेपत्ता उनीहरू हुलाकी सडक आयोजनाकोसमेत सम्पर्कमा छैनन्। बनाउँदा-बनाउँदैको सडक अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन बनेका ठेकेदारहरूको लापरबाही र उनीहरूका अघि निरूपाय जस्तै देखिएको राज्य संयन्त्रको कमजोरीले सर्वसाधारण वर्षौंदेखि समस्या भोग्न विवश बनेका छन्।
सर्वसाधारणले भोगिरहेको यही निरन्तरको सास्तीले मोरङका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिलाई पनि तनाव दिएको छ। बिहीबार बिहान विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू आक्रोशित सुनिए।
‘सडककै कारण लाखौं नागरिकले दुःख पाएको धेरै भयो अब हामी सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं,’ ती सबै जनप्रतिनिधिहरूको एकै स्वर थियो, ‘अबको एक हप्ताभित्र काम सुरू नगरे हामी सबै जनतालाई साथमा लिएर संघर्षमा ओर्लने छौं।’
हुलाकी सडक आयोजनाको काम अलपत्र परेपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदद्वय ऋषिकेश पोखरेल र योगेन्द्र मण्डल, कोशी प्रदेश सभाका ६ जना सांसदहरू गणेश उप्रेती, लिलाबल्लभ अधिकारी, जयप्रकाश चौधरी, भीमप्रसाद पराजुली, गयानन्द मण्डल र अमृत अर्यालले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। उनीहरूसँगै रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख नागेश्वरप्रसाद सिंह, सुनवर्षी नगरपालिकाका प्रमुख श्याम राजवंशी, रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप बगडिया, धनपालथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिवछ गच्छदार र कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
यसरी निर्माणाधीन सडकले भए जति सबै जनप्रतिनिधिलाई किन संघर्षमा उत्रिन बाध्य पारेको छ? यसको थोरै पृष्ठभूमि हेरौं।
जतिबेला नेपालमा राणाहरूको शासन थियो, त्यसबेला तराईका उब्जाउ क्षेत्रमा उनीहरूका प्रतिनिधि विभिन्न जिम्मेवारी लिएर बस्थे। झापाको भद्रपुरदेखि मोरङको रंगेली, विराटनगर हुँदै पश्चिम नेपालका विभिन्न ठाउँमा राणाले खटाएका कर्मचारीहरू परिचालित थिए। त्यहीबेला उनीहरूबीच चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने रूट थियो अहिलेको हुलाकी राजमार्ग। राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले हुलाकी सडकको रेखा कोर्न लगाएको मानिन्छ।
त्यसबीचमा पटक-पटक हुलाकी राजमार्ग बन्ने हल्ला चल्यो। कयौंपटकको चुनावमा दलहरूले यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाए। तर, हुलाकी सडक निर्माणको काम ठोस रूपमा सुरू हुन भने २०६२/०६३ को जनान्दोलनपछिको समय कुर्नपर्यो। त्यसबेला नेपाल-भारतबीच १ हजार ४ सय ४० कि.मी. सडक निर्माणबारे सम्झौता भयो। तर, भारतीय पक्षले पटकपटक काम अलपत्र पारेपछि अहिले नेपाल आफैंले यो सडक बनाइरहेको छ।
तराई-मधेसको पूर्वमा झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्मको सडक हुलाकी राजमार्गको रूपमा चिनिन्छ। मुख्यतः पूर्व-पश्चिम सडकका रूपमा चिनिने यो सडकमा उत्तर-दक्षिण लिंक रोडसमेत छन्। जसअनुसार हुलाकी राजमार्गको कूल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये पूर्व-पश्चिम सडकको लम्बाई ९७५ किलोमिटर छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन ल्याएको यो सडकले झापाको भद्रपुरबाट पश्चिममा कन्चनपुरको दैजीसम्मको तराई-मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र घना बस्तीलाई जोड्छ। हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय इटहरीका अनुसार तराई मधेसका २१ जिल्लाका ८० लाखभन्दा बढी जनसंख्या यो सडकबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान छ।
ती जिल्लामा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, राष्ट्रकै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन र वृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनलाई सजिलै बजारसम्म पहुँच स्थापित गराई अन्य आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने लगायतका लक्ष्य यो राजमार्गसँग सम्बन्धित छन्।
यति विराट लक्ष्य राखिएको गौरवको आयोजनामा भने सधैं लापरबाही हुने गरेको छ। अहिले मोरङका जनप्रतिनिधिहरू सडकको सास्तीविरूद्ध संघर्षमा ओर्लने सामूहिक घोषणासमम आइपुगेका छन्। यसको समस्या अन्य पनि उत्तिकै छ। पूर्वी खण्डमा पर्ने मोरङमा मात्रै होइन, सप्तरी, सुनसरी ,मोरङ र झापामासमेत हुलाकी सडकमा समस्यै समस्या छन्। कतै पुल अलपत्र परेको, कतै बन्दाबन्दैको बाटो रोकिएको अनि कतै बन्न सुरू नै नभएको अवस्थासमेत छ।
यो सास्तीले सर्वसाधारणलाई पीडित बनाएपछि आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका मोरङका जनप्रतिनिधिहरू सडकबाट ठेकेदार गायब भएको बताउँछन्। हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय पनि त्यही भनिरहेको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रमोद खतिवडा जनप्रतिनिधिहरूको आक्रोश र पहल जायज भएको बताउँछन्।
‘जनताले सडककै कारण ज्यादै सास्ती खेप्नुपरेको छ त्यसैले उहाँहरूको आक्रोश जायज छ,’ उनले भने ‘तर यसमा हुलाकी सडक आयोजनाको कमजोरी छैन। ठेकेदार पक्षको बदमासीले अहिलेको अवस्था आएको हो।’
मोरङमा हुलाकी सडकको कूल लम्बाइ ४४ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये विराटनगर बजार क्षेत्रको अढाई किलोमिटर क्षेत्रबाहेक सबैतिर सडक निर्माणकै चरणमा छ।
जसमध्ये रतुवाखोलादेखि १६ दशमलव ५ किलोमिटर पश्चिमसम्मको क्षेत्रको सडकको काम लगभग पूरा भइसकेको छ। पिएस गजुरमुखी मोतीदान जेभीले लिएको यो खण्डको काममा समस्या नभएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै रंगेलीदेखि बेतौनासम्मको ७ दशमलव ५ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे भइसकेको छ। कालिका मैनाचुली वेदाङ्सी जेभीले गरेको यो काम पनि सकिएको प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले बताए।
तर, बेतौनादेखि हाटखोलासम्मको क्षेत्रको सडकमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ। दुई वटा प्याकेजमा भइरहेको काममध्ये बेतौनादेखि नयाँ बजारसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको काम एक महिनायता ठप्प छ। ठेकेदार बेपत्ता बनेका छन्। पिएस गजुरमुखी मोतीदान जेभीले गर्दागर्दैको काम छाडेको हो।
‘त्यो खण्डमा ग्राभेलदेखि कालोपत्रेसम्मको काम गरिनुपर्ने हो,’ हुलाकी सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी खतिवडाले भने, ‘तर बिना जानकारी ठेकेदार बेपत्ता छन्।’
नयाँ बजारदेखि हाटखोलासम्मको सडकको पनि अवस्था त्यस्तै छ। यो खण्डको कूल लम्बाइ साढे ५ किलोमिटर हो। श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको यो सडक पनि महिना दिनभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र छ। यसरी दुईटा घना आवादी भएको ठेक्का प्याकेज क्षेत्रमा काम रोकिएपछि सांसदहरूसहितका जनप्रतिनिधिले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
‘एक साताभित्र काम सुरु नगरे हामी कडा संघर्षका कार्यक्रममा जानेछौं,’ सांसद ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘सुविधाका लागि हुनुपर्ने सडकलाई सधैं यसरी सास्ती बनाउन पाइँदैन।’
हुलाकी सडक आयोजनाले काम छाडेर हिँडेका ती दुई ठेकेदार पक्षलाई कारबाही थालेको जनाएको छ।
‘गर्दागर्दैको काम रोकेपछि स्थानीयवासीलाई ठूलो सास्ती भएकोबारे हामी जानकार छौं,’ सूचना अधिकारी खतिवडाले भने ‘कार्यालय त्यसै बसेको छैन। कारबाही सुरू गरेका छौं।’
उनका अनुसार ती दुबै निर्माण कम्पनीले लगेको पेश्की रकम फिर्ता गरिदिन बैंकलाई कार्यालयले पत्राचार गरिसकेको छ।
‘सबै ठेक्काको म्याद आउँदो कात्तिक मसान्तसम्मको छ’, उनले भने ‘ एक सताअघि पेश्की फिर्ता माग्न पत्राचार गरिएको छ। अब ठेक्का तोड्नेसम्मको प्रक्रियामा हामी अघि बढ्नेछौं।’
रंगेली नगरका मेयर दिलिप बगडिया ज्यादै कम मूल्यमा ठेक्का लिने र काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई राज्यको कानुनले प्रोत्साहित गरेको बताउँछन्।
‘खरिद ऐन संशोधन गरेर कानुन सच्याऔं न त भन्दा भए जति ठेकेदार निर्वाचित भएर संसदमा पुगेका छन्’, उनले भने, ‘तिनले आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन बनाउन भूमिका खेलिहाल्छन्। यसले हाम्रो विकास निर्माण चौपट भयो।’
उनले भने जस्तै मोरङको हुलाकी सडक खण्डमा अहिले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीका लागि सरकारी पक्षले कानुनी प्रक्रिया थाल्दा पनि सर्वसाधारणको सास्ती भने अझै केही समय उस्तै रहने निश्चित छ। कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गर्नतिर सरकार लाग्दैगर्दा सडकमा हरदम उडिरहने धुलो र पानीपर्दा जम्न थाल्ने हिलोले सर्वसाधारणलाई भने अझै पनि सास्ती दिइ नै रहनेछ।
