बाढीपीडित, पहिरोपीडितलगायत प्राकृतिक विपत्ति र आफ्नो निश्चित आवास नभएकाहरूका कारण जिल्लाको वन क्षेत्र बर्सेनि मासिँदै गएको छ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण जारी रहे पनि सरोकारवाला निकायले अतिक्रमण हटाउन चासो देखाएका छैनन्।
गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिकाकाको बल्चौर, धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी, उर्मा, चुरे गाउँपालिकाको भीमदत्त राजमार्ग सडक किनारा, कैलारी गाउँपालिकाको वसन्तालगायत क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण भएका छन्।
कैलालीमा सबैभन्दा बढी वसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। वसन्ता क्षेत्रमा आठ हजारभन्दा बढी मानिसले बाढीपीडितका नाममा वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेका छन्।
वन अतिक्रमणले वसन्ता जैविक मार्ग जोखिममा पर्नुका साथै वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर परेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको डिभिजन वन प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले बताए।
कैलालीमा हालसम्म २५ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ।
जिल्लाको कूल क्षेत्रफलमध्ये दुई लाख पाँच हजार नौ सय ३९ हेक्टरमा वन छ । तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार नौ सय ३१ वर्ग किलोमिटर वन छ। बढ्दो सहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर पनि बढ्दै गएको छ।
बर्सेनि वन अतिक्रण हुँदै आएका स्वीकार गर्दै त्यसलाई वन कार्यालयको एक्लो प्रयासबाट मात्र रोक्न नसकिने प्रमुख कँडेलले बताए।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग, स्थानीय तहले गर्ने सडक निर्माणलगायतले तराईको भावर र चुरे क्षेत्रको वन विनाश भइरहेको संरक्षणकर्मीको गुनासो छ।
भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने वन विनाशका कारण बर्सेनि तराईमा डुबानको खतरा बढ्दै गएको छ।
