दाङको राप्ती गाउँपालिका–३ कुरुरियाकी २९ वर्षीया सुगमोती चौधरी सानैदेखि अरूको घरमा कमलरी बसिन्। स्कुल जाने, पढ्ने सिक्ने र रमाउने उमेरमा उनी अर्कैको घरमा काम गर्न बस्नु परेको थियो। घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो। बाँच्नु मात्रै पनि ठूलो कुरा थियो।
सुरूमा उनी राप्ती – २ बराखुरीस्थित घना भुसालको घरमा ४ वर्ष जति कमलरी बसेकी थिइन्। सानैदेखि सुगमोतीले जमिनदारको घरमा भाँडा माझ्ने, कपडा धुने, गाई वस्तु चराउने जस्ता काम गर्दै हुर्किइन्। पछि अरूको घरमा पनि कमलरी बसिन्।
सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैयामुक्त घोषणा गरेपछि उनले बल्ल दासत्वको जीवनबाट मुक्ति पाइन्। त्यसपछि अभिभावकले गाउँकै प्रितम चौधरीसँग बिहे गरिदिए। प्रितम पनि सानैदेखि अरूको घरमा कमैया बसेका थिए।
सुगमोतीको सगोल परिवारसँग जम्मा १ कठ्ठा ११ धुर मात्रै जग्गा थियो। त्यो पनि तीन भाग लाग्यो। ससुराका तीन दाजुभाइलाई बाँड्दा सुगमोतीकी सासूआमालाई जम्मा ११ कठ्ठा मात्रै भागमा पर्यो। त्यो ११ धुर जग्गामा सुगमोतीका श्रीमातसहित उनका भाइहरू गरी चार भागको भाडबण्डा लाग्यो। उनका देवरहरूले बिहे गरे बस्ने घरबास नै छैन। ११ धुर जग्गामा यो परिवारका दुई वटा सानो कच्ची घर छन्। सुगमोतीका दुई छोरा छोरी छन्। उनीहरू स्थानीय सरकारी विद्यालयमा पढ्दै छन्।
-1753884517.jpg)
सुगमोतीका श्रीमात गाउँघरमा मिस्त्रीको काम गर्छन्। सुगमोती अरूबाट खरिद गरी तरकारी र च्याउ बेचेर जीविका चलाउँदै आएकी छन्।
‘हामी काम गर्दै कमाएको पैसाले अन्नपात सबै किनेर खान्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म एक पैसा बचत छैन खाइ पिइ ठिक्क छ।’
सुगमोतीलाई सबभन्दा चिन्ता बच्चाको भविष्यको छ। उनलाई कहिलेकाहीँ रातभर निन्द्रा पर्दैन। थोरै जग्गा मात्रै भइदिए त्यसमै एउटा छाप्रो बनाएर व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती वा तरकारी खेती गर्ने चाहना सुगमोतीको छ।
उनी जस्ता मुक्त कमलरीलाई विगत २५ वर्षदेखि राज्यले आशा देखाउँदै आएको छ। ठाउँ हेरी ५ कठ्ठासम्म जग्गा दिने बताउँदै आएको छ।
यो बीचमा धेरैले जग्गा पाइसके पनि सुगमोतीले अझै राज्यबाट जग्गा पाएकी छैनन्।
‘राज्यले जहाँको जग्गा दिए पनि देओस् हामी त्यही गएर बस्न तयार छौं,’ उनले भनिन् ‘मुक्त घोषणा भएको यत्रो वर्षसम्म जग्गा उपलब्ध नहुँदा हाम्रो बस्ने ठाउँकै टुंगो छैन। साँझ बिहान के खाने भन्ने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।’
लमही नगरपालिका–३ मजगाउँका ५३ वर्षीय रूरू चौधरी पनि गाउँकै भरतलाल चौधरी, खुसी चौधरी लगाएको घरमा सानैदेखि कमैया बसे। मुक्तिपछिको आर्थिक जीवन रूरूको पनि निकै सकसपूर्ण छ।
मसानघाटको ऐलानी १० धुर जग्गामा बस्दै आएका उनी पनि सबै चिज वस्तु किनेरै खान्छन्। तीन सन्तानमध्ये दुई छोरी बिहे भइसकेको छ। २० वर्षे छोरा आफ्नै ठाउँमा पंखा बनाउने काम गर्छन्। रूरू अरूको जग्गा जमिन अधियाँमा लगाउँछन्। रूरू पनि राज्यले दिने भनेको पाँच कठ्ठा जग्गा कहिले देला र त्यसमा गृहस्थी गरी जीवन बिताउँला भन्ने प्रतिक्षामा छन्।
‘घर बनाउने ठाउँ पनि छैन,’ रूरूले भने, ‘राज्यले जहाँको जग्गा देखाइदिए पनि त्यहीँ गई बस्न हुन्थ्यो।’
राज्यले आफूहरू जस्ता गरिब र असहायको भावनामाथि विगत २५ वर्षदेखि खेलवाड गर्दै आएको उनलाई निको लागेको छैन।
उनले भने, ‘राज्य त हाम्रो अभिभावक हो नि, आफ्ना गरिब र असहाय सन्तानको व्यवस्थापनमा राज्यले नगरे कसले गर्छ? कहिलेकाहीँ त हाम्रो राज्य नै छैन कि जस्तो लाग्ने गर्छ।’
राज्यले प्रदान गरेका पुर्जा पाए पनि कतिपयले भने जग्गा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। जसमध्ये एक थिइन् लमही नगरपालिका–२ श्रीगाउँकी मुक्त कमलरी दुखिया चौधरी।
उनलाई सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिएको करिब दुई दशक पुगिसकेको छ। उनलाई लमही–७ कमानबपुरमा सरकारले पाँच कट्ठा जग्गाको पुर्जा दिएको थियो। उनी त्यो जग्गाको राजस्व निरन्तर तिर्दै आएकी छन्। तर जग्गा भने उपभोग भने गर्न पाएकी छैनन्। कारण उनको नामको जग्गामा पहिल्यै अरू कोही बस्दै आएको छ।
सरकारले विवादित जग्गाको लालपुर्जा दिएको हुँदा आफूलाई उपभोग गर्न समस्या भएको दुखियाले बताइन्।
सरकारले दिएको जग्गामा बसोवासको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रहसहित स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला सबै समक्ष उनी बिन्ती बिसाउँदै आएकी छन्। तर, उनले न्याय पाएकी छैनन्।
‘जग्गा छैन भन्ने हो भने सरकारले दिएको पाँच कट्ठा जग्गा हातमा छ,’ दुखियाले भनिन्, ‘तर, त्यो जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनौँ। त्यो जग्गामा अरू नै बसेका छन् र उनीहरू हामीलाई बस्न दिँदैनन्।’
उनी मात्रै होइन देउखरीका जगनारायण चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, माघु चौधरी, केबल चौधरी, बालकुमारी चौधरी, सुभागी चौधरी लगायत राज्यले पुर्जा दिएका नौ जनाले आफ्नो नामको जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
‘हामीलाई दिएको पुर्जाको जग्गाको बीस वर्षदेखि राजस्व तिर्दै आएका छौं,’ प्रेमलालले भने, ‘तर, त्यो जग्गामा अर्कै व्यक्ति बसेका छन्, हामीले पुर्जा देखाउँदा पनि बस्न दिँदैनन्।’
-1753884517.jpg)
कतिपय मुक्त कमैयाहरूले भने आफूलाई राज्यले आकाशे पुर्जा बाँडेको गुनासो गरेका थिए। जग्गाको पुर्जा दिएको छ तर खोज्दा भेटिँदैन। कति जग्गा नदीको बगरमा दिएको र त्यसमा नदी हिँडिरहेको उनीहरूले बताए।
सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैयामुक्त घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनामा बेवास्ता गर्दा परिवार पाल्न तथा दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएको राप्ती गाउँपालिका–३ की ४२ वर्षीया सबिना कुमारी चौधरीले बताइन्।
मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा मुक्त कमैयाहरूका दुःखका दिन अहिले पनि उस्तै रहेको उनी बताउँछिन्। जग्गा पाइन्छ कि भनेर शिविरमा बस्दै आएको वर्षौं भए पनि जग्गा पाइनसकेको उनले गुनासो गरिन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार दाङमा सात सय पाँच जना मुक्त कमैयालाई जग्गाको लालपुर्जा दिएर व्यवस्थापन गरिसकिएको छ। तर अझै तीन हजार तीन सय ८५ छुट कमैया छन्। उनीहरूले कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। मुक्त कमैया घोषणासँगै पुनःस्थापनाका लागि सरकारले एक हजार चार सय २६ जना मुक्त कमैयालाई घर बनाउन काठ उपलब्ध गराएको थियो।
सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेलगत्तै केही स्थानमा बस्ती बसालेको थियो। जसमध्ये राप्ती गाउँपालिका–२ मुक्तिनगर नयाँ बस्तीमा एक सय २६ घरधुरी बसालिएको थियो।
उनीहरूलाई सरकारले प्रतिघर परिवार चारदेखि पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। छुट कमैयाको लगत संकलन गरेर सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी बताउँछन्।
मुक्त कमैया घोषणापछि पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण मुक्त कमैया पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुँदै जाँदा उनीहरूको जीवन कष्टकर बन्न पुगेको उनी बताउँछन्।
कमैया मुक्तिको दिन उत्सव र खुसीको दिन मनाउँदै आइएको भए पनि पुनःस्थापना नहुँदा खुुसी साट्न सक्ने अवस्था नरहेको कतिपय मुक्त कमैयाहरूले बताएका थिए।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया पुनःस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी जति सक्यो चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाउनुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले बताए।
उनका अनुसार कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ ले घरबासको लागि पाँच कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरे पनि कतिपयले जग्गा पाउन सकेका छैनन्।
पछिल्लो विवरण अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गरी ३२ हजार पाँच सय नौ परिवार मुक्त कमैया रहेका छन्। जसमध्ये मुक्त कमैया कार्ड पाएका करिब २७ हजारले लालपुर्जा पाएका छन्।
अझै १० हजार बढीले मुक्त कमैया परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। मुक्त कमैया परिचयपत्र पाउनेमा बर्दियामा १६ हजार, कैलालीमा नौ हजार, कञ्चनपुरमा दुई हजार तीन सय, बाँकेमा दुई हजार दुई सय र दाङमा एक हजार चार सय २६ परिवार छन्। जसमध्ये दाङमा सात सय पाँच परिवारले मात्रै लालपुर्जा पाएका छन । पछिल्लो समय राप्ती गाउँपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरी एक हजार एक परिवारको छुट कमैया लगत संकलन गरेको छ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले राज्यले मुक्त कमैयाका परिवारलाई प्रदान गरेको जग्गामा अर्कै व्यक्ति बस्दै आएको विषयबारे सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्ने बताए।
नौ जना मुक्त कमैयाका परिवारले वर्षौंदेखि राज्यले पाएको जग्गाको राजस्व बुझाउँदै आएको भए पनि जग्गा नपाएको गुनासोबारे प्रजिअ लम्सालले सम्बन्धित व्यक्तिलाई उजुरी लिएर प्रशासनमा आउन आग्रह पनि गरेका छन्।
उजुरीपछि छानबिन गरी राज्यले उपलब्ध गराएको जग्गाको भोगाधिकार मुक्त कमैयाका परिवारलाई दिने गरी व्यवस्था गर्न प्रयास हुने उनले जानकारी दिए।
मुक्त कमैया समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष जागेश्वर चौधरी मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आन्दोलन र दबाब दिँदै आए पनि समस्या समाधानमा राज्यले दिनुपर्ने जति चासो नदिदा समस्या भइरहेको बताउँछन्।
-1753884517.jpg)
कमैया कमलरी मुक्ति अभियानका अभियन्ता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुक्त कमैयाको सुरक्षित पुनःस्थापनासँगै गाँस, बाँस, कपाँसलगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले कमैयालाई मुक्त घोषणा गरे पनि अझै सेवा सुविधा सहितको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यसमा संघीय सरकारले उदासिनता देखाउँदै आएको दोषारोपन गरे।
पूर्वमुख्यमन्त्री चौधरीले आफू प्रदेश सरकारको नीति निर्माण तहमा पुगेपछि मुक्त कमैयाका सवालमा नीति निर्माणदेखि कानून कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको बताउँछन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री चौधरीले मुक्त कमैयाका सवालमा राज्यले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले मुक्तिलाई वास्तविक मुक्तिका आधार बनाउन अब बन्नुपर्ने कानूनदेखि कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले देशमा कुनै पनि आन्दोलनको जगमा बनेकोे पहिलो कानून कमैया, हरूवा चरूवाहरूको भएको बताए।
मुक्त कमैयालाई लालपुर्जा दिनेदेखि आत्मर्निभर बनाउने सवालमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। यसबारे आफूले तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि पनि मुक्त कमैयाको हकहितमा काम नभएर फेरि भदौ पछि सिंहदरबार घेर्ने कार्यक्रमको नेतृत्व आफैले गर्ने उनले चेतावनी दिए।
-1753884517.jpg)
-1746009348.jpg)
