गजामा निरन्तर भइरहेको इसराइली आक्रमणका कारण उत्पन्न मानवीय संकटलाई लिएर नेपालको नागरिक समाजका सदस्यहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत् गजामा भएका बर्बर घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्दोष बालबालिका, महिला, वृद्ध लगायत सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवनरक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।
नागरिक समाजका सदस्यहरू डा. भेषबहादुर थापा, भोजराज पोखरेल, कल्याण श्रेष्ठ, विद्याधर मल्लिक, प्रा. कृष्ण खनाल, डा. अर्जुन कार्की, प्रा. विपिन अधिकारी, डा. रीता थापा र केदारभक्त माथेमाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बाँच्न पाउने अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो तर इसराइली सरकारले यो अधिकार उल्लंघन गर्दै निर्दोष नागरिकमाथि गरेको आक्रमण जघन्य अपराध हो।'
उनीहरूले खाद्य तथा औषधि राहत गजा पुर्याउन रोक लगाउने नीतिको कठोर विरोध गर्दै मानवीय सहयोग तत्काल अवरूद्ध नगर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, गजा क्षेत्रमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई शीघ्र शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ लैजानु आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्।
साथै, नेपाली नागरिक विपिन जोशीसहित हमास समूहको अपहरणमा परेका सबै निर्दोष व्यक्तिहरूलाई तुरून्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले इसराइल र हमासबीच जारी हिंसात्मक द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकमाथि परिरहेको भन्दै शान्तिपूर्ण समाधान बाहेक अरू विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
हेर्नुस् विज्ञप्ति
प्यालेस्टाइन र इसराइलबीच रहँदै आएको द्वन्द्वको इतिहास लामो छ र यसको पछाडि गम्भीर र संवेदनशील कारणहरू रहेको कुरा सर्वविदितै छ। उक्त पृष्ठभूमिमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ का दिन हमास समूहद्वारा इसराइली भूमिमा गरिएको अप्रत्याशित आक्रमणमा १२ सय इसराइली नागरिकले ज्यान गुमाए र २४० जना व्यक्ति अपहरणमा परे।
यो घटनाको प्रतिक्रिया स्वरूप इसराइल सरकारले हमास समूहलाई सखाप पार्ने लक्ष्य अनुरूप गाजा क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा गरिरहेको सैनिक आक्रमणबाट हालसम्म ७० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन्। जसमा ८० प्रतिशत सामान्य नागरिक रहेको र तिनमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत जति महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक रहेको कुरा समाचार स्रोतहरूले जनाएका छन्।
अहिलेसम्म मृत्युको मुखबाट बच्न सफल व्यक्तिहरू र विशेष गरेर बालबालिकाहरू भोकमरी र कुपोषणका कारण अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्।
यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले पठाएको खाद्य सामग्रीसहित अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री बोकेर आएका सवारी साधनहरूलाई गजा क्षेत्रतर्फ जान निषेध गर्ने इजरायल सरकारको नीति जिम्मेवार ठानिएको छ। भोकमरीको यस्तो डरलाग्दो र संकटपूर्ण स्थितिलाई मध्यनजर गरेर हालै संयुक्त राष्ट्रसंघले गजा क्षेत्रलाई अनिकालग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
गजामाथि भइरहेको इसराइली आक्रमणको निशानामा हमास–इसराइल द्वन्द्वको यस्तो नजीर शक्तिशालीहरूले विश्वका अन्य भागमा पनि अपनाउन थाले भने २१ औं शताब्दीको मानवीय मूल्य–मान्यताको मानक कस्तो होला? दिनहुँ टेलिभिजनमा देखिने गाजाका हृदयविदारक दृश्यहरूले आम मानिसको मानसपटलमा कस्तो प्रभाव पार्ला? सभ्य भनिने २१ औं शताब्दीको समाजले यस्ता मध्ययुगीन बर्बरतालाई स्वीकार गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
त्यसैले यस्तो मानवीय संकटको बारेमा खाली सुन्ने, पढ्ने र हेर्ने अनि त्यसबारे मौन र प्रतिक्रियाविहीन रहनु मानवोचित धर्म वा कर्तव्य मान्न सकिँदैन। बाँच्न पाउने हक मानवअधिकार घोषणापत्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो।
इसराइल सरकारले मानिसको यस्तो आधारभूत अधिकारको उल्लंघन गरेर जुन जघन्य अपराध गरिरहेको छ, हामी निम्न लिखित हस्ताक्षरकर्ताहरू यस्ता अमानवीय कार्यको घोर भर्त्सना गर्छौं र राहत सामग्रीहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र गाजा क्षेत्रमा जान दिएर भोकले तडपिरहेका ती निर्दोष र निहत्था प्यालेस्टिनी बालबालिका, महिला, वृद्ध र अन्य नागरिकको जीवन रक्षा गरिदिन जोडदार माग गर्छौं।
हामी हत्या र आतंकवादका विरोधी र शान्तिका पक्षधर हौं। त्यस अर्थमा हमास र इसराइल सरकार बीच हाल जारी रहेको हिंसात्मक द्वन्द्व शान्तिपूर्ण ढंगले यथासम्भव छिटो टुंग्याउन तथा हमास लडाकु समूहले अपहरण गरेर लुकाएर राखिएका सम्पूर्ण निर्दोष नागरिकहरू, जसमध्ये नेपाली नागरिक विपिन जोशी पनि एक हुन्, लाई अविलम्ब र निःसर्त रिहाइको समेत माग गर्छौं।
डा. भेषबहादुर थापा
भोजराज पोखरेल
कल्याण श्रेष्ठ
विद्याधर मल्लिक
प्रा. कृष्ण खनाल
डा. अर्जुन कार्की
प्रा. विपिन अधिकारी
डा. रीता थापा
केदारभक्त माथेमा
-1711698548-1756138022.jpg)
